धमकी देऊन न्याय मिळत नाही, हायकोर्टात आपली बाजू मांडावी- अनिल परब

🕒 1 min read

मुंबई : एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या 8 दिवसांपासून बंदची पुकारला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या राज्य सरकारकडून अद्यापही पूर्ण झाल्या नाहीत. राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले आहे.

विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या नेत्यांनी आता नविन समिती नेमण्याची हायकोर्टात मागणी केली आहे. सरकारने नेमलेल्या समितीवर विश्वास नसल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अहवाल देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीची समिती स्थापन करा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने हायकोर्टात केली आहे.

हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर आहे. याबाबत योग्य तो निर्णय उच्च न्यायालय देईल. मी कामगारांना सांगितले आहे की हा प्रश्न चर्चा करुनच सुटणार आहे. न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्याचे आम्ही पालन करु. मी कर्मचाऱ्यांना अनेक दिवस सांगत आहे की कामावर या आणि आपण चर्चा करु, असे अनिल परब म्हणाले आहेत.

प्रत्येकाने आपले म्हणणे मांडले आहे. उच्च न्यायालयाने समिती स्थापन केली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर यावर भाष्य करणे योग्य राहील. निदर्शने करणे प्रत्येकाचा अधिकार आहे पण न्यायालयाच्या समोर आम्ही आत्मदहन करु असे सांगणे हे न्यायालयाला धमकी देण्यासारखे आहे असे मला वाटते. पण धमकी देऊन न्याय मिळत नाही. न्याय न्यायालयीन मार्गाने मागावा. हायकोर्टात आपली बाजू मांडावी आणि न्यायालय जो आदेश देईल त्याचे सर्वांनी पालन केले पाहिजे, असंही अनिल परब म्हणाले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या

• मोदींच्या विरोधात सक्षम चेहरा नाही असं म्हणता येणार नाही- शरद पवार
• या भेटीच्या निमित्ताने इतिहासाच्या जवळ जाता आलं; केदार शिंदे भावूक
• क्रिप्टोकरन्सीबाबत घेणार मोठा निर्णय; पंतप्रधान मोदींनी घेतली बैठक
• ‘कंगनाने केलेलं वक्तव्य जर एखाद्या मुस्लिमाने केले असते तर…’, ओवैसींचा हल्लाबोल