नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश महिनाभरापूर्वी काढायला पाहिजे होता. त्यामुळे कदाचित आता होणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी ओबीसींना त्याचा फायदा झाला असता. पण आता त्या अध्यादेशाचा फायदा होईल याबाबत शक्यता खूप कमी आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारने म्हटल्याप्रमाणे या निवडणुका रोखून दाखवाव्या, असे आव्हान भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे. १८ महिन्यात सरकार उदासीन राहिले आणि निवडणुका जाहीर होताच अध्यादेश काढला. आरक्षण द्यायचे सरकारच्या मनात असते, तर सरकार इतके दिवस उदासीन राहिले नसते असा आरोप त्यांनी केला.
नागपूर येथे माध्यमांशी संवाद साधताना बावनकुळे यांनी ओबीसी आरक्षणावरून राज्य सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, ‘निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयासमोर गेले असते, तर या पोटनिवडणुका लागल्या नसत्या. पुढील निवडणुकीपर्यंत अध्यादेश टिकवायचा असेल तर सरकारला न्यायालयात यासंबंधी सांगावे लागेल. ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्याकरिता शासनाने देशातील सर्वोत्तम वकील लावून अध्यादेश टिकवला पाहिजे.’
‘नाही टिकवला तर सरकारमधील झारीतील शुक्राचार्यांनी अध्यादेश टिकू दिला नाही असा याचा अर्थ होईल. ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट करावी याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वीच दिली आहे. सरकारने ट्रिपल टेस्ट न करताच अध्यादेश काढला. त्यामुळे आता अध्यादेश टिकला नाही, तर ओबीसी समाज ऐकून घेणार नाही, असा इशारा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘आतापर्यंत झाला तो अपमान बस झाला, यापुढे असा अपमान सहन करत काँग्रेसमध्ये राहू शकत नाही’
- खंडणीखोर देखील यांची कृती पाहून आत्महत्या करतील – सुधीर मुनगंटीवार
- ‘पवारांवर जनताच नाराज; त्यामुळे उद्धव ठाकरेंवर नाराजी व्यक्त करण्याचा त्यांना अधिकार नाही’
- ‘२०२४ च्या निवडणुकीनंतर शिवसेना वर्गणी जमा करण्यापूर्ती पण राहणार नाही’
- ‘..आता कोथळा काढायची भाषा केली जाते!’, शरद पवारांचे महाराष्ट्रातल्या परिस्थितीवर भाष्य
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
