न्यायाधीश, आयुक्त, पत्रकार, विरोधी नेत्यांचे फोन टॅपिंग कोणी केले?; राष्ट्रवादीचा सवाल

🕒 1 min read

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात पेगासस प्रकरणी सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एन व्ही रामण्णा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. जर अहवाल सत्य असेल तर आरोप गंभीर आहेत यात शंका नाही. असे विधान सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांनी केले आहे. सि.जी.आय ने सांगितले की, २०१९ मध्ये हेरगिरीचे अहवाल आले होते, मला माहिती नाही की अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न झाला की नाही. या प्रकरणात वरिष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशिकुमार, सीपीएमचे राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटस आणि वकील एमएल शर्मा यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. आता यावर पुढील १० ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावरून भाजपला विरोधक धारेवर धरता आहे आणि टीका देखील करता आहे. शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून अनेक सवाल केंद्राला केल होते. तसेच टीका देखील केल्या होत्या आता, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री अबू मलिक यांनी. ‘न्यायाधीश, आयुक्त, पत्रकार, विरोधी नेत्यांचे फोन टॅपिंग कोणी केले?’ असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे ही पोस्ट करत भाजपवर टीका केली आहे. ते म्हणाले, ‘विरोधी पक्षांनी पेगासस प्रणालीच्या वापरावर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी केली. पेगासिससंदर्भात एनएसओशी कोणताही करार झालेला नाही, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. जर हे स्पायवेअर देशात वापरले जात नसेल, तर केंद्र सरकारने ही बाब सभागृहात स्पष्ट करावी.’ तसेच, हा केंद्र सरकारचा खुलासा नाही. जर हे वर्तन सरकारच्या कोणत्याही एजन्सीने केले नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, आयुक्त, पत्रकार, विरोधी नेते यांचे फोन टॅपिंग कोणी केले? ही घटना अधिक गंभीर असून तातडीने चौकशी समिती गठित करावे. असे देखील मलिक म्हणाले.

यह केंद्र सरकार का खुलासा नही है। अगर ये व्यवहार सरकार की किसी भी एजन्सी ने नही किया तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, आयुक्त, पत्रकार, विपक्षी नेताओं की फोन टॅपिंग किस ने की है? यह घटना अधिक गंभीर है और इसपर तत्काल जांच समिति गठीत करे – @nawabmalikncp#Pegasus #pegasusspying

— Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) August 10, 2021

दरम्यान, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी स्पायवेअर केवळ सरकारी संस्थांना विकली जाते. खाजगी संस्थांना विकली जाऊ शकत नाही. एनएसओ तंत्रज्ञान आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात सामील आहे. पेगॅसस हे एक धोकादायक तंत्रज्ञान आहे जे आपल्या जीवनात नकळत प्रवेश करते. यामुळे आपल्या गोपनीयता, सन्मान तसेच मूल्यांवर घात केला जातो असल्याचे न्यायालयात म्हटले. त्यामुळे सरकारला याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. असेदेखील ते म्हणाले आहेत.दरम्यान यावर पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शकिब अस हसनने ओलांडला मैलाचा टप्पा, अशी कामगीरी करणारा ठरला पहिलाच खेळाडू
• व्यवसायिक आस्थापनांना लागणार पूर्ण शुल्क, गुंठेवारी कक्षातील अधिकाऱ्यांची माहिती 
• अल्प मदत जाहीर करून राज्य सरकारने पूरग्रस्तांची थट्टा केली; सुधीर मुनगंटीवार यांचे टीकास्त्र
• ‘भास्कर जाधव तुझी औकात २०२४ ला तुला दाखवून देऊ; आता जेवढं उडायचं तेवढं उडून घे’
• ‘महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार म्हणजे घरच्यांकडून झालेले कौतुक’; पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर आशा भोसलेंच्या भावना