रेल्वे प्रवासाला परवानगीवरून भाजपने श्रेय घेऊ नये, राष्ट्रवादीचा टोला

🕒 1 min read

मुंबई : मुंबईकरांची लाईफलाईन असणारी मुंबईची लोकल सर्वसामान्यांसाठी १५ ऑगस्टपासून सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु यासाठी त्यांनी काही अटी ठेवल्या आहेत. यामध्ये ज्यांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत. त्यातही ज्यांनी लस घेवून १५ दिवस पूर्ण झाले आहेत त्यांना हा प्रवास करता येणार आहे. यासाठी एक अॅप देखील असणार आहे त्यावर नोंदणी करणे आवश्यक असणार आहे. तसेच महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयात देखील हा पास मिळणार आहे.

आता लोकल प्रवासावरून राजकीय टोलेबाजी सुरु झाली आहे. भाजपने मुद्दा उचलून धरला म्हणून हा प्रश्न मार्गी लागला असे काही भाजपचे नेते म्हणत आहे. तसेच दुसरीकडे ‘रेल्वे प्रवासाला परवानगीवरून भाजपने श्रेय घेऊ नये’ असे वक्तव्य जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केले आहे. ते म्हणाले, ‘सामान्य जनतेला रेल्वे प्रवासाला परवानगी मिळावी यादृष्टीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व सरकार टप्प्याटप्प्याने काम करत आहे. यामध्ये भाजपने श्रेयवाटपाची लढाई करू नये’ असा टोला मंत्री जयंत पाटील यांनी लगावला आहे.

तसेच रेल्वे प्रवासासाठी जे शक्य आहे व कोरोना संक्रमण टाळण्यासाठी जे आवश्यक आहे त्या सर्व गोष्टींचे भान राखून महाविकास आघाडी सरकार काम करत आहे, असे ना. @Jayant_R_Patil यांनी सांगितले.

— Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) August 9, 2021

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ८ ऑगोस्ट रोजी जनतेला संबोधित करत होते. राज्यातील 25 जिल्ह्यांमधील निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. तर 11 जिल्ह्यात अद्यापही लेवल 3 चे निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत. तसेच मुंबईच्या लोकलबाबत देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नेमकं काय बोलणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. याच पार्श्वभूमीवर आता उद्धव ठाकरेंनी १५ ऑगोस्ट पासून लोकल सुरु होणार ही घोषणा केली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• धडाकेबाज अर्धशतक करणारा जडेजा पोहोचला ‘या’ दिग्गजांच्या यादीत पाचव्या स्थानी
• तिसऱ्या दिवसाअखेर इंग्लंड ७० धावांची पीछाडीवर, टीम इंडिया पहिला डाव सर्वबाद २७८
• पुनावाला यांची मोठी घोषणा ; कोवोवॅक्स भारतात ऑक्टोबर महिन्यात होणार लाँच, तर लहान मुलांची…
• नाशिकरांनो सावधान ! एकाच वेळी तब्बल ३० जणांना डेल्टा व्हेरियंटची लागण
• भाजपची सत्ता पुणे महापालिकेमध्ये असल्यामुळे निर्बंध शिथिल करण्याबाबत राज्य सरकार दुजाभाव करतंय ?