अहमदनगर : शिर्डी संस्थानच्या विश्वस्त निवडीबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव घेण्यात आला. पूर्वी असलेल्या नियमात काही बदल करण्यात आला आहे.त्यामुळे सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना यात काम करण्याची संधी मिळेल असे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केले. तसेच संस्थानच्या विश्वस्त पदांची व्हायरल झालेली ती यादी कुठून आली हे शोधावे लागणार आहे, असेही ते म्हणाले. अहमदनगर येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
थोरात म्हणाले, भाजपच्या सात वर्षांच्या देशातील सध्याच्या कालावधीत लोकशाही ताकतवान होण्यापेक्षा कमकुवत झाली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था नोटबंदी नंतर अडचणीत आली आहे. त्याचा सामान्य जनतेवर मोठा परिणाम झाला आहे. महागाईचा भडका उडाला आहे. यूपीए सरकारच्या कालावधीत इंधन दरवाढ आल्यानंतर आंदोलनासाठी रस्त्यावर पडणारे भाजप आज घराबाहेर पडण्यास तयार नाही.
मोदी सरकारच्या काळात सर्वसामान्यांचे जीवन कठीण झाले आहे. देशातील शेतकरी आंदोलन हाताळण्यात या सरकारला अपयश आले. कोरोना बाबतीत देखील सरकारने बेफिकिरी दाखवली आहे. पवित्र गंगेचे पाणी तीर्थ म्हणून घेतले जाते ते आपण आता घेऊ शकतो का ? असा सवाल त्यांनी केला.
या सरकारने आता जनतेची माफी मागावी. उलट महाराष्ट्रातील राज्य सरकार पावणे दोन वर्षाच्या काळात आम्ही शेतकऱ्यांसाठी दहा हजार कोटींचे पॅकेज दिले. केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यात आम्ही मूलभूत बदल सुचवला आहे. केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांना कृषिमाल खरेदी करण्यासाठी लागणारा परवाना मिळावा यासाठी केवळ पॅनकार्ड सक्तीचे केले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची भीती आहे. भविष्यात शेत मालाचा साठा करून व्यापारी काळाबाजार करतील याची भीती वाटते असे थोरात म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘उत्साही पर्यटकांना आवर घाला, अन्यथा..’ केंद्राच्या राज्यांना सुचना
- ‘नागरिकांनी ‘या’ अफवांवर विश्वास ठेवू नये’, मंत्री अशोक चव्हाण यांचे आवाहन
- ‘ऊसतोड कामगारांना २० कोटींचा निधी म्हणजे वाझोंटी मदत’, आ.धस यांची टीका
- बीड जिल्ह्यात शिवसेनेचे १२ जुलैपासून शिवसंपर्क अभियान
- राष्ट्रगीत सुरू असताना उभे न राहणे अवमान; पण गुन्हा नाही
