बीड : बीड जिल्ह्याला सामाजिक न्यायमंत्री पद असूनही ऊसतोड कामगारांना हे धनंजय मुंडे न्याय देऊ शकले नाहीत. फक्त ऊसतोड कामगारांना वीस कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचा डांगोरा आताचे हे राज्य सरकार पिटत आहे. पण चौदा लाख ऊसतोड कामगारांना हा निधी कसा दिला याचा मात्र, आराखडाच शासनाने दिला नाही. त्यामुळे नसल्याने शासनाची ही मदत म्हणजे वांझोटी असल्याची टीका भाजपचे विधानपरिषदेचे आमदार सुरेश धस यांनी केली.
आष्टी येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी धस म्हणाले, राज्य सरकारने ऊसतोडणी कामगारांसाठी २० कोटी रुपये कालच्या अधिवेशनात मंजूर केले. अाता याचा डांगोरा पिटवण्याचे काम सुरू आहे. परंतु आगोदर ऊसतोड कामगारांचा कायदा करणे गरजेचे असताना सामाजिक विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले. आपल्या जिल्ह्याला सामाजिक न्यायमंत्री पद असून सुद्धा ते आपल्याला न्याय देऊ शकले नसल्याचा टोला धनंजय मुंडे यांचे नाव न घेता लगावला.
अजूनही वेळ गेलेली नाही दिवाळीच्या आगोदर ऊसतोड कामगारांचा कायदा करावा, नसता पुन्हा आम्हाला राज्याचा दौरा करावा लागेल असा इशारा आमदार धस यांनी दिला. अधिवेशनादरम्यान भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन केले. हा निर्णय चुकीचा असून या बारा आमदारांच्या मतदारांचा आवाज सरकारने दाबला असल्याचे धस म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या :
- बीड जिल्ह्यात शिवसेनेचे १२ जुलैपासून शिवसंपर्क अभियान
- राष्ट्रगीत सुरू असताना उभे न राहणे अवमान; पण गुन्हा नाही
- बीडमध्ये भाजप अडचणीत, पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामा सत्र सुरूच
- नांदेड, हिंगोली जिल्ह्यात भूकंपाचे हादरे, परभणीत जमिनीतून गुढ आवाज
- ‘मैने खुद ये शहादत चुनी है’ ; अजय देवगनचा बहुचर्चित ‘भुज’चा टीझर रिलीज
