🕒 1 min read
मुंबई : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरु असल्याचं पाहायला मिळालं. दोन दिवसांच्या अधिवेशनात देखील अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळत असून काही काळ सभागृहाचे कामकाज देखील तहकूब करण्यात आले होते. तर, या गोंधळानंतर असंसदीय शब्द वापरत धक्काबुक्की केल्याचा आरोप करत तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी १२ आमदारांच्या निलंबनाला मान्यता दिली.
दरम्यान, १२ आमदारांच्या निलंबनानंतर भाजप नेत्यांनी पुढील कामकाजावर बहिष्कार टाकून निषेध केला आहे. यांनतर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले. तसेच, ओबीसी आरक्षणासाठी १२ काय १०६ आमदार पणाला लावू, असं भाष्य देखील केलं आहे.
‘ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर सरकारला उघडे पाडल्यामुळे खोटे आरोप लावून सरकारने भाजपाचे १२ आमदार आज निलंबित केले. हवे तर सर्व १०६ आमदार निलंबित करा! पण, ओबीसी आरक्षण परत मिळण्यासाठी आमचा संघर्ष असाच सुरू राहील. १२ आमदारांचे निलंबन हा एका नियोजित कटाचा भाग आहे. तालिका सभापतींना कोणतीही शिवीगाळ भाजपाच्या सदस्यांनी केली नाही. विरोधकांची संख्या कमी केली तर आपल्यावर कमी टीका होईल, असे राज्य सरकारला वाटते,’ अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
‘ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावर हे सरकार पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. न्या. भोसले समितीने स्पष्टपणे सांगितले की, राज्य सरकारला तत्काळ मागासवर्ग आयोग गठित करावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात जे सांगितले, तीच कार्यवाही करावी लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक डेटा तयार करावा लागेल. मागासवर्ग आयोग स्थापन करणे हा एकमेव पर्याय असल्याचे ठाकरे सरकारने तयार केलेली समितीच सांगते आहे. पण हे सरकार यासंदर्भात सुद्धा केंद्र सरकारकडे ठराव पाठविते आहे. त्यांना केवळ वेळ काढायचा आहे. टोलवाटोलवी करायची आहे. त्यांना आरक्षण द्यायचे नाही,’ असा आरोप देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
नेमका गोंधळ काय ?
ओबीसी आरक्षणासाठीच्या इम्पिरीकल डाटा केंद्राकडून मिळावा यासंदर्भात एक प्रस्ताव आज मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडल्यानंतर तो सभागृहात मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा ठराव मांडण्यात आल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अध्यक्षांच्या दालनात येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच अध्यक्षांचा माईकही ओढला. यावेळी धक्काबुक्की देखील झाली. तर, तालिका अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याचा आरोप देखील ठेवण्यात आला आहे.
भाजपच्या डझनभर आमदारांचे निलंबन –
याच पार्श्वभूमीवर संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी भाजपच्या १२ आमदारांवर कारवाई म्हणून १ वर्षासाठी निलंबित करण्याचा ठराव मांडला होता. हा ठराव आवाजी मतदानाने सभागृहात मंजूर करण्यात आला आहे. या निलंबनानंतर भाजप नेते कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभागृहातून बाहेर आले. गिरीश महाजन, आशिष शेलार, योगेश सागर, अभिमन्यू पवार, संजय कुटे, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, राम सातपुते, हरीश पिंपळे, नारायण कुचे, जयकुमार रावत, किर्तीकुमार बागडीया या आमदारांचा समावेश आहे. या आमदारांना पुढील एक वर्षासाठी विधानसभेच्या मुंबई किंवा नागपूरच्या एकाही कामकाज सहभाग घेता येणार नाही.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘हिंदू-मुस्लिम वेगवेगळे नाहीत, सर्वांचा डीएनए एकच’, मोहन भागवत यांचे वक्तव्य
- ‘मला आई-बहिणीवरून शिव्या दिल्या’; भास्कर जाधव यांचा आरोप
- ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राने इम्पेरिकल डेटा देण्यासाठीचा ठराव विधानसभेत मंजूर
- भाजपच्या आमदारांचं निलंबन : ‘आम्ही शिवीगाळ केलीच नाही, राज्य सरकारचं हे षडयंत्र’; फडणवीस कडाडले
- ‘अनिल देशमुख देखील असेच मधात बोलत होते, आता ते आत जाताहेत’, मुनगंटीवारांचे सभागृहात वादग्रस्त वक्तव्य
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
