राज्यातील खासगी रुग्णालयांना कोविड उपचारासाठी अवास्तव दर लावता येणार नाहीत, उद्धव ठाकरे यांची अधिसूचनेस मंजुरी

मुंबई : कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेचा तडाखा ग्रामीण भागाला बसला आहे. कोविड उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये येणारा अव्वाच्या सव्वा खर्च थांबविण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीकोनातून खासगी रुग्णालयांच्या उपचाराचे दर निश्चित करण्यात आले आले असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याबाबतच्या अधिसूचनेला मंजुरी दिली आहे. यानुसार आता शहरांचे वर्गीकरण करून दर निश्चित केले आहेत. यात निश्चित दरांशिवाय अधिक दर आकारता येणार नाहीत.

या अधिसूचनेची काटेकोर आणि परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी याबाबत सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांना निर्देश देण्यात यावेत, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

खाजगी रुग्णालयात कोविड बाधित रुग्णांवर उपचारासाठी ८० टक्के खाटांसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार व उर्वरित २० टक्के खाटांसाठी खाजगी रुग्णालयांनी निश्चित केलेल्या दरानुसार दर आकारणी करण्याबाबतची अधिसूचना काल संपली. आज त्यास मुदतवाढ देताना त्यात शहरांच्या वर्गीकरणानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे की, दर कमी करण्याबाबत अनेक निवेदने त्यांच्याकडे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे प्राप्त झाली होती. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांचेशी झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने या दरांमध्ये गाव, शहरांचे वर्गीकरण करून बदल करण्याबाबत ठरले व तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला.

यापूर्वीच्या अधिसूचनेत उपचारांचे दर हे मोठ्या शहरातील रुग्णालये व अतिदुर्गम भागातील रुग्णालये यासाठी एकच होते. शहरांच्या वर्गीकरणामुळे आता उपचारांच्या खर्चात मोठा दिलासा मिळणार आहे. विमा कंपन्या आणि विविध प्रकारचे भत्ते देताना ज्याप्रमाणे शहरांचे वर्गीकरण केले जाते. त्याच निकषावर वर्गीकरण आणि संबंधित उपचारांचे दर निश्चित केल्याने, विशेषतः ग्रामीण भागातील रुग्णांवरील उपचारांचा खर्च तुलनेने कमी होणार आहेच.

दरांसाठी शहरांच्या दर्जानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. अ, ब, क अशा गटात शहरे व भागांची विभागणी केली आहे त्यामुळे आता शहरी व ग्रामीण भाग यामध्ये उपचारांचा दर वेगवेगळा असेल व पर्यायाने ग्रामीण भागात तुलनेने कमी खर्चात उपचार शक्य होतील.

रुग्णाला संबंधित रुग्णालयाने पुर्वलेखापरिक्षीत देयक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय जास्त दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर भरारी पथकांमार्फत पुन्हा तपासणी करण्याची आणि त्यावर कारवाई करण्याची तरतूदही या अधिसूचनेत कायम ठेवण्यात आली आहे अशी माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिली.

महत्वाच्या बातम्या 

• ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय : ग्रामपंचायती ते जिल्हा परिषदांमध्ये ६ जून रोजी साजरा होणार ‘शिवस्वराज्य दिन’
• ‘कोरोनाचा बहाणा करुन मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा शिवसेनेचा डाव’
• डब्लुटीसीच्या फायनलमध्ये ‘या’ कारणामुळे न्युझीलंड भारतीय संघाला भारी पडु शकतो: दिलीप वेगंसकर
• पापणी लवण्याआधी धोनीप्रमाणे क्षणात त्याने केले यष्टीचित; व्हिडीओ व्हायरल
• काल अजित पवारांच्या हस्ते उद्घाटन आणि आज लसीकरण केंद्रच बंद ; नागरिकांमध्ये नाराजी