‘प्रियंका, कंगनाला भेटणाऱ्या मोदींना संभाजीराजेंना भेटायला वेळ नाही’

🕒 1 min read

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर यापुढं निघणाऱ्या प्रत्येक मोर्चात पक्षाची ओळख बाजूला ठेवून सहभागी होऊ, असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी काल पुण्यात जाहीर केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी खासदार संभाजीराजे भोसले यांना वेळ न दिल्यामुळं महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी भाजपवर प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली आहे. त्यावरही पाटील यांनी काल खुलासा केला होता.

‘मराठा आरक्षण हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचं वाटल्यानं पंतप्रधान मोदी हे संभाजीराजेंना भेटले नाहीत’, असं ते म्हणाले होते. या खुलाशावरून काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यावर खोचक शब्दांत टीका केली आहे.

‘महाराष्ट्रातील बॉलिवूडबद्दल मोदींना अधिक माहिती आहे. पण, मराठा आरक्षणाबाबत त्यांना माहिती नाही हे चंद्रकांत पाटील यांचे म्हणणे मराठा आरक्षणासाठी ५८ मोर्चे काढून इतिहास रचणा-या आंदोलकांच्या जखमांवर मीठ चोळणारे आहे. चंद्रकांत दादा, प्रियांका चोप्रा व कंगनाला वेळ देणाऱ्या मोदींना छत्रपती संभाजी राजेंना भेटायला वेळ नाही.

चंद्रकांत दादा,
प्रियांका चोप्रा व कंगनाला वेळ देणाऱ्या मोदींना छत्रपती संभाजी राजेंना भेटायला वेळ नाही. राजे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर भेटू पाहत होते. या अभिनेत्री‌ कोणते प्रश्न घेऊन भेटल्या? कोणास भेटावे हा आक्षेप नाही. संभाजीराजेंना भेट न देणे महाराष्ट्राचा अवमान मात्र आहे. pic.twitter.com/RsCxq6EyE8

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) May 25, 2021

राजे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर भेटू पाहत होते. या अभिनेत्री कोणते प्रश्न घेऊन भेटल्या? कोणास भेटावे हा आक्षेप नाही. संभाजीराजेंना भेट न देणे हा महाराष्ट्राचा अवमान आहे,” असे ट्विट सचिन सावंत यांनी केलं आहे. सावंत यांनी कंगनासोबत भेटीचा फोटोही ट्विटरवरुन शेअर केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• दिलासा! म्यूकरमायकोसिसवरील उपचार सरकारी योजनेतूनच होणार
• आकडेवारी जाहीर ; देशात आतापर्यंत तब्बल ‘इतक्या’ लोकांचे झाले लसीकरण
• ‘मोदींच भावनिक होणे आणि डोळ्यातले अश्रू म्हणजे ठरवून केलेला कार्यक्रम’
• राजगडाच्या मातीतून ऐतिहासिक वस्तूंचा उलगडा; सह्याद्री प्रतिष्ठानला सापडल्या अनमोल गोष्टी !
• बारावीच्या परीक्षांचा निर्णय लवकरच; राज्य सरकारांना २५ मे पर्यंत सूचना देण्याची वेळ