वॉशिंग्टन : आतापर्यंत कोरोना महामारीपासून वाचलेल्या गरीब आणि विकनशील देशांसाठी भारतात आलेली कोरोनाची दुसरी लाट इशारा असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने सांगितले. लसीकरणाच्या सध्याच्या वेगाने वर्षाअखेरीस भारतात ३५ टक्क्यांहून कमी लोकांचे लसीकरण झालेले असेल, असा अंदाज वर्तवत आयएमएफने ६० टक्के भारतीय लोकसंख्येच्या लसीकरणासाठी १ अब्ज डोसची ऑर्डर देण्याची गरज व्यक्त केली.
आयएमएफच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ आणि त्यांचे सहकारी रुचिर अग्रवाल यांनी एक अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात भारतातील परिस्थितीवरून इतर देशांना इशारा देण्यात आला आहे. ब्राझीलनंतर भारतात कोरोना महामारीची दुसरी विध्वंसक लाट आली. पहिल्या लाटेचा भारताने समर्थपणे सामना केला.
पण दुसऱ्या लाटेत आरोग्य यंत्रणेवर एवढा ताण पडला की, लोकांचा ऑक्सिजनचा अभाव, रुग्णालयात बेड न मिळणे, उपचार न मिळाल्यामुळे मृत्यू झाला. विकनसशील देशांमधील ही परिस्थिती पाहता आतापर्यंत कोरोना संकटापासून वाचलेल्या कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांसाठी संभावित संकटाचा इशारा आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आयएमएफने भारतातील लसीकरण मोहिमेवर देखील भाष्य केले आहे. देशातील लसीकरणाचा सध्याचा वेग पाहता २०२१ च्या अखेरपर्यंत भारतातील ३५ टक्क्यांहून कमी लोकांचे लसीकरण होऊ शकेल. लसींची द्विपक्षीय खरेदी आणि संयुक्त राष्ट्राच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या डोसच्या मदतीने २०२२ च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत २५ टक्के भारतीय लोकसंख्येचे लसीकरण झालेले असेल.
परंतू ६० टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण करण्यासाठी भारताला १०० कोटी डोसची ऑर्डर देण्याची गरज आहे, असे आयएमएफच्या अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. भारत सरकारने देशात लसीचा तुटवडा निर्माण झाल्याने लस निर्यातीवर बंदी घातली. याचा विकसनशील देशांना फटका बसल्याची नाराजी नाणेनिधीने व्यक्त केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘वादळग्रस्त राज्यांसाठी मोदींना विनंती करणार’, रामदास आठवलेंची माहिती
- आसाममध्ये भाजप सरकार आणणार गो संरक्षण कायदा
- ‘मोदी सरकारच्या कुशासनामुळे म्युकरमायकोसिसचे संकट’, राहुल गांधींची टीका
- ‘कोरोनाविरोधी लढा दुबळा करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न’, प्रकाश जावडेकरांची टीका
- गंभीर! दावा ३० कोटी लसीकरणाचा, प्रत्यक्षात मात्र ४ कोटी नागरिकांना मिळाली लस
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
