🕒 1 min read
मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ बुधवारी रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते.
याच पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप-वळसे पाटील, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राजभवनावर राज्यपालांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना यावेळी मराठा आरक्षणाबाबत निवेदन दिले आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माध्यमांशी सवांद साधला आहे. यावेळी ते बोलताना ते म्हणाले कि, ‘गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला, त्याबाबतच राज्यपालांना भेट घेतली आहे. निकालामध्ये आरक्षणाचा अधिकार राज्याचा नाही तर केंद्राचा आहे असे सांगितले आहे. त्यामुळे आम्ही केंद्राला आणि राष्ट्रपतींना आमच्या भावना कळवण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यांनी सांगितलं आपल्या भावना लवकर केंद्राकडे पोहचवू असे सांगितले आहे.
दरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण देताना आरक्षणाचा कायदा हा फुलप्रुफ आहे असे सांगितले होते. फडणवीसांच्या या वक्तव्यावर ठाकरेंनी टोला लगावला आहे. ते म्हणले कि ‘मराठा आरक्षणाचा कायदा फुलप्रुफ असता तर आज राज्यपालांची भेट घेण्याची वेळ आली नसती’. अशी चपराक त्यांनी लगावली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘लॉकडाऊनमध्ये बियाण्यांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रशासनासोबत समन्वय ठेवा’
- मराठा समाजाला समजलंय त्यांची लढाई राज्य सरकारविरोधात नाही – उद्धव ठाकरे
- म्युकोरमायकोसीसचा धोका वाढतोय, मनपाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात- माजी उपमहापौर
- अभिनेत्री श्रृती हसनला घराचे हफ्ते भरण्याची सतावते चिंता
- कोरोना मृत्यूचं पाप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच नाही का ? – आशिष शेलार
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

