जळगाव : जळगावमध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. चार वर्षांत पैसे दुप्पट करून देण्याचे आमिष देत इन्शुरन्स कंपनीच्या नावाने भामट्यांनी एका निवृत्त कृषी सहायकास ३३ लाख रुपयांचा ऑनलाइन गंडा घातला. सहायकाने निवृत्तीनंतर मिळालेले सर्व पैसे ऑनलाइन पद्धतीने पाठवले. परंतु फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर सहायकाचा धास्तीने मृत्यूही झाला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, रमेश देवरे (रा. खोटेनगर) असे मृत व्यक्तीच नाव आहे. देवरे यांचे ८ मार्च २०२१ रोजी निधन झाले आहे. देवरे हे ममुराबाद येथील कृषी संशोधन केंद्रात सहायक पदावर नोकरीस होते. सन २०१४ मध्ये देवरे यांना गौरव शर्मा व अग्रवाल (बनावट नावे) या तरुणांनी मोबाइलवर फोन करण्यास सुरुवात केली. आपण ‘लाइफ प्लस इन्शुरन्स’ या कंपनीतून बोलत असल्याचे त्यांनी देवरे यांना सांगितले. या कंपनीच्या पॉलिसीत पैसे गुंतवल्यास चार वर्षांत दुप्पट रक्कम मिळेल, असे आमिष त्यांनी देवरेंना दिले.
या आमिषांना बळी पडलेल्या देवरे यांनी सुरुवातीला दोन लाख रुपये गुंतवले. त्यानुसार भामट्यांनी काही बनावट कागदपत्र पाठवून त्यांचा विश्वास संपादन केला. यानंतर वेगवेगळी फी, खर्च या माध्यमातून भामट्यांनी वेळोवेळी पैशांची मागणी सुरूच ठेवली. तसेच भरलेली रक्कम चार वर्षांत दुप्पट होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी देवरेंना करून दिला होता. भामट्यांच्या या आमिषांना बळी पडून देवरे यांनी फेब्रुवारी २०२१ म्हणजेच सुमारे सहा वर्षांत भामट्यांना ऑनलाइनच्या माध्यमातून ३३ लाख २० हजार ७५२ रुपये पाठवले होते. दरम्यान, सन २०१३ मध्ये देवरे सेवानिवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर त्यांना शासनाकडून मिळालेले पैसे त्यांनी भामट्यांना पाठवून दिले.
पैसे भरल्यानंतर परत कधी मिळणार याची विचारणा त्यांनी वेळोवेळी केली होती; परंतु भामट्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन वेळ मारून नेली. फेब्रुवारी २०२१मध्ये भामट्यांनी देवरे यांचा फोन घेणेदेखील बंद केले होते. दरम्यान, आपली फसवणूक झाली असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर देवरे हे धास्तीत गेले. पैशांच्या चिंतेत असताना ८ मार्च २०२१ रोजी त्यांचे निधन झाले.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी ठाकरे सरकारची केंद्रावर टीका’
- आता फेसबुक, नेटफ्लिक्स, गुगलसारख्या कंपन्यांना डिजिटल कर भरावा लागणार
- ‘निलंग्यातील तहसीलदारांना निलंबित करा’, कोरोना मृत्यूवरून सर्वपक्षीय नेते आक्रमक
- महत्त्वाचा निर्णय! राज्य सरकारचे नवीन ‘पोषण कार्ड’, स्थलांतरित मातांसह अपत्यांना फायदा
- पालकांना दिलासा! शाळांनी फीमध्ये १५ टक्के कपात करावी, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
