🕒 1 min read
नवी दिल्ली : भारतात अनेक विदेशी कंपन्या पाय पसरवत आहेत. यात डिजिटल, सोशल मीडिया तसेच इंटरनेटवर आधारिक अनेक कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्या भारतात व्यापार करत आहेत, जाहिरातींच्या माध्यमातून पैसेही कमवत आहेत. पण कर भरत नाहीयेत. ही बाब उशिरा का होईना लक्षात आली आहे. त्यामुळे भारत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
विदेशी कंपन्या ज्यांचे भारतात प्रत्यक्ष अस्तित्व नाही, मात्र त्यांना भारतीय ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळते, अशांना एप्रिल २०२२ पासून भारतीय करकक्षेत आणले जाईल. याच पद्धतीने फेसबुक, गुगल, नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन, अलिबाबा ग्रुप होल्डिंग्ज लिमिटेड आणि त्यांच्यासारख्या विदेशी डिजिटल कंपन्यांना भारतात नवीन वा संशोधित द्विपक्षीय कर करारांतर्गत डिजिटल कर भरावा लागेल.
यांसह इतर कंपन्या भारतात आपल्या वापरकर्त्यांना वस्तू किंवा सेवा विकून मोठ्या प्रमाणात कमाई करत आहेत. यासंदर्भात मुख्य कायदा तरतूद २०१८ मध्ये सादर केली होती. पण वित्त मंत्रालयाने नुकतीच अधिसूचना जारी केली. यामध्ये एखादा अनिवासी भारतात कुण्या व्यक्तीला वस्तू, सेवा व मालमत्ता देवाण-घेवाणीतून २ कोटींहून जास्त कमाई करत असतील, शिवाय ज्यांचे वापरकर्ते ३ लाखापर्यंत असतील तर ते डिजिटल कराच्या कक्षेत येतील. याद्वारे भारताला मोठा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. कारण अनेक कंपन्यांचे करोडो वापरकर्ते भारतात सक्रीय आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘निलंग्यातील तहसीलदारांना निलंबित करा’, कोरोना मृत्यूवरून सर्वपक्षीय नेते आक्रमक
- महत्त्वाचा निर्णय! राज्य सरकारचे नवीन ‘पोषण कार्ड’, स्थलांतरित मातांसह अपत्यांना फायदा
- पालकांना दिलासा! शाळांनी फीमध्ये १५ टक्के कपात करावी, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
- लातूरमध्ये छुप्या मार्गाने देशी दारूची विक्री सुरूच
- मराठा आंदोलक आक्रमक, धुळे-सोलापूर महामार्ग केला बंद
