औरंगाबाद : १ एप्रिलपासून शहरातील व्यापार्यांना व्यवसाय परवाना शुल्क लागू करण्याच्या निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. आगामी दोन दिवसांत यास अंतिम मंजुरी मिळणार आहे. यापूर्वी खासगी एजन्सी नेमून त्यांच्याकरवी परवाना शुल्क वसूल करण्याचे ठरले होते. मात्र आता पालिका कर वसुली पथकांकडूनच या नवीनतम करावी वसुली करणार आहे. व्यापार्यांचा विरोध असला तरी शासन आदेशानुसार परवाना शुल्क वसूल करावेच लागणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारने पालिका प्रशासनाला सात वर्षांपूर्वीच व्यापार्यांकडून व्यवसाय परवाना शुल्क वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी पालिकेने केली नाही. त्यामुळे मध्यंतरी नागपूर येथलेखाकार कार्यालयाने आक्षेप नोंदवत तीव्र नाराजी देखील व्यक्त केली. त्यानंतर राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या लोकलेखा समितीने याची गंभीर दखल घेतली. दोन आठवड्यांपूर्वी पालिकेने समितीस १ एप्रिलपासून कर लागू करणार असल्याचे आश्वासन दिले.
त्यामुळे आता १ एप्रिलपासून परवाना शुल्क वसुलीसाठी पालिकेचा कर मूल्यनिर्धारण विभागाने तयारी सुरू केली आहे. राज्यातील इतर पालिकांमध्ये ज्या पद्धतीने परवाना शुल्काची वसुली केली जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर शहरातही वसुली केली जाईल, अशी माहिती पालिकेच्या कर निर्धारक व संकलक अधिकारी अपर्णा थेटे यांनी दिली.
पालिकेच्या तिजोरीत या परवाना शुल्कामुळे वार्षिक किमान 8 कोटी रुपये येतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. शुल्क लावण्यासंदर्भात सर्वसाधारण सभेने मंजुरीही दिलेली आहे. प्रशासन दोन ते तीन दिवसांत अंतिम मंजुरी देण्याची शक्यता आहे
महत्त्वाच्या बातम्या
- बीडच्या सात माजी आमदारांची मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला मदत
- स्मार्ट सीईओचा पदभार घेताच मनोहरे ‘क्वारन्टाइन’, वादाचा नवा अंक सुरू?
- नितीशकुमारांचे बिहारी जनतेला गिफ्ट; बिहारमध्ये मिळणार सर्वसामन्यांना मोफत कोरोना लस
- सुरुवातीच्या ३ दिवसात जिल्हा बँकेच्या निवडणूकीसाठी एकही अर्ज नाही
- मुख्यमंत्री ठाकरेंकडून प्रशासकपदी ‘पांडेय’ यांना पुन्हा मुदतवाढ
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
