आंदोलनासाठी दीर्घकाळ सार्वजनिक जागेचा ताबा घेणे चुकीचे; सुप्रीम कोर्टाने आंदोलकांना सुनावले खडेबोल

🕒 1 min read

नवी दिल्ली- मागील वर्षी शाहीन बाग येथे नागरिकत्व विरोधी कायद्याविरोधात झालेल्या आंदोलनाला सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध बारा कार्यकर्त्यांनी पुनरावलोकन याचिका दाखल केली होती.याबाबत निर्णय देताना शाहीन बागेत सीएएविरोधात सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनावरील पूर्वीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

नागरिकता दुरुस्ती कायद्याविरोधात शाहिन बागेत आंदोलन महिलांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२० मध्ये दिलेल्या निर्णयाची पुन्हा सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी या महिलांनी केली होती.

याआधी न्यायालय काय म्हणाले होते ?

आंदोलन करण्याच्या आणि निषेध नोंदविण्याच्या अधिकारासोबतच काही विशिष्ट कर्तव्ये सुध्दा येतात, आंदोलन करण्याचा अधिकार हा कुठेही आणि कधीही वापरता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ दरम्यान दिल्लीतील शाहीन बाग येथे नागरिकत्व विरोधी कायद्याच्या निषेधाबद्दल दाखल, आढावा याचिकेला फेटाळताना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

आता न्यायालयाचे काय म्हणणे आहे ?

न्यायाधीश एस. के. कौल, अनिरूध्द बोस आणि कृष्ण मुरारी यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने पुनरावलोकन याचिका फेटाळून लावताना सांगितले की, आंदोलनाचा अधिकार हा कुठेही आणि कधीही वापरता येत नाही, याला काही उत्स्फूर्त निषेध अपवाद असू शकतात. परंतु दीर्घकाळ चाललेल्या निषेध किंवा आंदोलनासाठी सार्वजनिक जागेचा ताबा घेणे आणि त्यामुळे इतरांच्या हक्कांवर गदा आणणे हे चूक आहे.

दरम्यान,सार्वजनिक निषेध हा ठरवून दिलेल्या जागीच करता येईल आणि त्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणांचा ताबा घेता येणार नसल्याचे सांगत न्यायालयाने आंदोलकांना खडेबोल सुनावले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या 

• शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या जस्टिन ट्रुडो यांच्याकडून मोदींना कोरोना लसीची मागणी…
• ‘या’ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत घोटाळा, ग्राहकांचे तब्बल दीड कोटी लाटले…
• गडकरीची औरंगाबादकरासाठी मोठी घोषणा; औरंगाबाद-पुणे महामार्ग होणार डायरेक्ट अॅक्सेस
• आज मी जो काही आहे तो शरद पवारांमुळेच – सुशीलकुमार शिंदे
• विद्यार्थिनीची छेड काढणाऱ्या दोन शिक्षकांवर गुन्हा, आरोपी फरार