मोदी सरकार नरमलं; कृषी कायदे बंधनकारक नाहीत ! खुद्द मोदींची लोकसभेत माहिती

नवी दिल्ली : देश कोरोनातून सावरत असला तरी सद्या शेतकरी आंदोलनामुळे केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढत आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरु आहे. ७७ दिवस उलटून देखील शेतकरी व केंद्र सरकार यांच्यातील कोंडी कायम आहे. विरोधकांनी देखील यावरून सरकारला घेरल्याचं दिसून येत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर सरकारवर होणाऱ्या आरोपांचं खंडन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत केलं आहे. मोदींनी लोकसभेत प्रदीर्घ भाषण केलं. सुरुवातीला विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांच्या भाषणात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लोकसभा अध्यक्षांनी मध्यस्थी केल्यानंतर मोदींनी आपलं भाषण कायम ठेवलं. तर, काँग्रेसने सभात्याग देखील केला.

दरम्यान, नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायद्याचं समर्थन केलं असून विरोधक मुद्दामून शेतकऱ्यांच्या मनात चुकीची माहिती पेरून तेढ निर्माण करत असल्याचा आरोप केला आहे. तर, शेतकऱ्यांची मागणी नसताना हे आरोप त्यांच्यावर लादले जात आहेत, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. याचं देखील खंडन मोदींनी केलं आहे.

‘नवे कृषी कायदे हे पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आहेत. त्यात कुणावरही सक्ती केलेली नाही. शेतकऱ्यांना उलट पर्याय दिलेला आहे,’ असा महत्वपूर्ण खुलासा देखील नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. कृषी क्षेत्रात विविध सुधारणा होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपण वेगवेगळे प्रयत्न करायला हवेत. पण कृषी कायद्यांबद्दल जास्तीत जास्त अफवा पसरवली जात आहे. विरोधकांनी कायद्याच्या अनुषंगाने चर्चा केली असती तर बरं झालं असतं, असं देखील मोदी म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या 

• ‘मी कोरोना लस घेतली, तुम्ही पण घ्या’, सुनील केंद्रेकरांचे आवाहन
• मागितलं तरच सरकार देणार, हा काळ गेला; लोकसभेत मोदींची जोरदार फटकेबाजी
• ‘शेतकऱ्यांच्या पवित्र आंदोलनाला अपवित्र करण्याचं काम ‘आंदोलनजीवीं’नी केलं’
• धनगर समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी रामदास आठवले घेणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट
• ‘पत्नी संजनाने मागितली असती तर आमदारकीही दिली असती’