धनगर समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी रामदास आठवले घेणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट

नवी दिल्ली : धनगर समाजाला बिहार, झारखंड आदी राज्यात एस टी चा दर्जा आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात केवळ स्पेलिंग मिस्टेक मुळे धनगरचे धनगड झाले असून महाराष्ट्रात धनगर समाजाचा एस टी प्रवर्गात समावेश करून आरक्षण द्यावे अशी मागणी गेले कित्येक वर्षे प्रलंबित आहे. तसेच दिल्लीत पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे स्मारक आणि धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारावे यासह विविध मागण्यांसाठी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सामाजिक न्याय मंत्रालयाचे कॅबिनेट मंत्री थावरचंद गेहलोत यांची भेट करून देणार असल्याचे आश्वासन रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले यांनी दिले.

डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर येथे आज धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर रामदास आठवले यांच्या पुढाकारातून बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात केंद्रीय आदिवासी विकास राज्यमंत्री रेणुका सिंग सरुता, पद्मश्री खासदार विकास महात्मे, भाजप आरपीआय युतीचे आमदार राजेश पवार, गणेश हाके, व्यंकटराव मोकळे आदी मान्यवर तसेच राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदी राज्यांतील धनगर समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.तसेच आदिवासी विकास मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.

धनगर समाजाचा देशात अनेक राज्यात एस टी अनुसूचित जमाती मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमाती केला आहे. अनुसूचित जाती च्या यादीत 36 क्रमांकावर महाराष्ट्रात धनगड असा धनगर समाजाचा उल्लेख आहे . मात्र महाराष्ट्रात धनगड समाजाचा एकही व्यक्ती नाही. केवळ स्पेलिंग मिस्टेक म्हणून धनगरचे धनगड केलेले आहे. त्यामुळे मागील 70 वर्षांपासून महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचे नुकसान झाले आहे.

त्यामुळे मागील सरकार मधील तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयात महाराष्ट्रातील धनगड आणि धनगर हे एकच असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्या आधारावर महाराष्ट्रात धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण द्यावे अशी मागणी खासदार विकास महात्मे यांनी धनगर समाजाच्या वतीने केली.

त्याला उत्तर देताना केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री रेणुका सिंग सरुता यांनी सांगितले की, कोणत्या ही जमातीला अनुसूचित जमाती मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी आणि राज्य सरकारने केंद्र सरकार कडे प्रस्ताव पाठवायचा असतो मात्र अद्याप धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याचा कोणत्याही प्रस्ताव केंद्र सरकार कडे आलेला नाही असे श्रीमती रेणुका सिंग सरुता यांनी स्पष्ट केले.

कोणत्याही जमातीला अनुसूचित जमाती मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकार चा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या आदिवासी विकास मंत्रालयाकडे आल्यानंतर तो प्रस्ताव आम्ही अनुसूचित जमाती आयोगाला पाठवितो त्यानंतर त्याच्यावर संसदेत चर्चा होऊन तो प्रस्ताव अंतिम मंजुरी साठी राष्ट्रपतींकडे जातो त्यामुळे सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य सरकार चा धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकार कडे येणे आवश्यक असल्याचे रेणुका सिंग सरुता यांनी सांगितले.

धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी आदिवासी विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्याशी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाची लवकरच भेट करून देऊ तसेच दिल्लीत पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचा पुतळा नियोजित नवीन पार्लमेंटच्या परिसरात उभारावा तसेच पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे दिल्लीत स्मारक उभारावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊ. तसेच सामाजिक न्याय मंत्रालयातर्फे दिल्लीत धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्रालयाचे कॅबिनेट मंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्याशी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाची बैठक आयोजित करू असे अश्वासन रामदास आठवले यांनी यावेळी दिले.

महत्वाच्या बातम्या 

• ‘मी कोरोना लस घेतली, तुम्ही पण घ्या’, सुनील केंद्रेकरांचे आवाहन
• मागितलं तरच सरकार देणार, हा काळ गेला; लोकसभेत मोदींची जोरदार फटकेबाजी
• ‘शेतकऱ्यांच्या पवित्र आंदोलनाला अपवित्र करण्याचं काम ‘आंदोलनजीवीं’नी केलं’
• ‘कॉंग्रेस स्वत:चं भलं करु शकत नाही आणि देशाचंही नाही’
• ‘सर्वोत्कृष्ट ‘आंदोलनजीवी’ हे महात्मा गांधी होते’