कृषी कायद्याला विरोध करणाऱ्या पणन खात्याच्या स्थगिती आदेशाची होळी

🕒 1 min read

नांदेड- केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मंजूर केले आहेत.ते संपूर्ण देशात घटनेनुसार लागू करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य असताना दि.३० ऑक्टोबर रोजी सहकार ,पणन विभागाने हे कायदे राज्यात लागू होणार नाहीत अशा स्थगिती आदेश जारी केला आहे. त्याचा रयत क्रांती संघटना तर्फे संपूर्ण राज्यात स्थगिती आदेशाची होळी करून निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.शेतकरी नेते आ.सदाभाऊ खोत यांच्या आदेशानुसार हे निषेध आंदोलन होत आहे.

रयत क्रांती संघटनेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष पांडुरंग शिंदे मांजरमकर यांच्या नेतृत्वाखाली नायगाव तहसील कार्यालय समोर पणन खात्याच्या स्थगिती आदेशाची होळी करून राज्य सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यात आला.व तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.

या निवेदनात पांडुरंग शिंदे म्हणाले की, केंद्र शासनाने तीन कृषी कायदे लोकसभा, राज्यसभा मध्ये मंजूर करून सदर कायद्यावरती देशाचे राष्ट्रपती यांचीही स्वाक्षरी झालेली आहे. तरीसुद्धा महाराष्ट्र शासनाच्या पणन विभागाने सदर केंद्र शासनाच्या व शेतकरी हिताच्या विधेयकाला स्थगिती देऊन कायद्याचे उल्लंघन करून शेतकऱ्यांच्या वर अन्याय केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रभर रयत क्रांती संघटना व शेतकरी यांनी राज्य शासनाच्या पणन विभागाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाची होळी करून आंदोलन करत आहे.

शिंदे म्हणाले की, वास्तविक पाहता केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या तीन कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य दडलेले आहे व ती तीनही कायदे शेतकऱ्यांना न्याय देणारी आहेत. परंतु राज्य सरकार व पणन विभाग जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्यापासून व न्यायापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कारण केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या विधायका मुळे वास्तवात असलेली कृषी संबंधित व्यवस्था यावरती कोणतीही बंदी आनता शेतकऱ्यांना अधिक चे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. जसे की शेतकरी आपला शेतीमाल मार्केट कमिटी शिवाय देशभर इतर कोठेही व कोणालाही विकू शकतो. शेतीमाल उत्पादन संदर्भात व विक्री संदर्भात कोणाशीही करार करू शकतो. तसेच अत्यावश्यक वस्तू कायदा मधून शेतीमाल वगळल्यामुळे शेतीमालाची अनावश्यक आयात व विनाकारण निर्यातबंदी करता येणार नाही. असे हे कायदे हे पूर्णपणे शेतकरी हिताचे असून राज्य शासनाचे पणन विभाग शेतकरी हिताच्या कायद्यांना स्थगिती आदेश देऊन शेतकऱ्यांच्या वरती अन्याय करत आहेत.

शिंदे म्हणाले की,जगामध्ये व देशांमध्ये शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त उत्पादन घेणाऱ्या इतर कंपन्या अगदी सुई बनवणाऱ्या पासून विमान बनवणार यांच्यापर्यंत त्यांना आपले उत्पादन कोठेही व कोनालाही विकायला परवानगी आहे. तसेच सदर कंपनीमध्ये कोणालाही शेअर्स घेण्याचे व देण्याचे अधिकार आहेत. परकीय गुंतवणूक किंवा स्वकीय उद्योगपती सदर उद्योगात गुंतवणूक करून वेगवेगळ्या उद्योगांना चालना देऊन उत्पादन वाढवत असतात. त्याच धरतीवरती शेती उद्योगाला सुद्धा केंद्र शासनाने कायद्याने संरक्षण देऊन शेती उद्योग व शेतीमालाला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक फायदे करून देणारे निर्णय घेतलेले आहेत. परंतु अशा शेतकरी हिताच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढ होऊ शकते. याची दखल घेऊन आपण त्वरित वरिष्ठांना आमच्या भावना कळवाव्यात ही विनंती व राज्य शासनाच्या पणन विभागाने दिलेल्या स्थगिती आदेश त्वरित उठवण्यात यावे.

शिंदे म्हणाले की,केंद्र शासनाने जी तीन कायदे मंजूर केली आहे त्याची राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात यावी. अशी आम्हा सर्व शेतकऱ्यांची मागणी आहे. सदर मागणीचा न्यायपूर्ण विचार होऊन निर्णय घ्यावा अन्यथा राज्यात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.यावेळी युवा तालुका साहेबराव चट्टे, शिवाजी गायकवाड, चंद्रकांत पवार (जिल्हा अध्यक्ष, भा.मराठा महासंघ) गणेश शिंदे, दत्ता कर्णे व अनेक शेतकरी उपस्थित होते.

महत्वाच्या बातम्या :-

• ‘लोकशाही विरोधात कट रचणारा खरा मास्टरमाइंड शोधण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करा’
• राज्य सेवा पूर्व परीक्षा-2020 परीक्षा केंद्राच्या  शंभर मिटरच्या परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
• मराठा आरक्षण : युवकाला शिव्या देत दमदाटी करणाऱ्या सत्तारांना अटक करा
• उद्धवा धुंद झाला तुझा दरबार ! मंदिरे उघडण्याच्या मागणीसाठी १३ ऑक्टोबरला राज्यव्यापी लाक्षणिक उपोषण 
• जाणून घ्या मोदींनी गेल्या सहा वर्षात खरच पिकांच्या किमान हमी भावात टप्याटप्याने वाढ केली का ?