मराठा समाजाला आरक्षण देणं चुकीचं : गुणरत्न सदावर्ते

🕒 1 min read

नवी दिल्ली : कोरोना संकटाच्या काळात देखील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणावर सुनावणी सुरु आहे. मात्र, गेले काही महिने कोरोनाच्या संकटामुळे या प्रकरणाच्या प्रत्यक्ष तसेच सलग सुनावणीस अनेक अडचणी येत आहेत. राज्य सरकारने महायुती सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणास मंजुरी दिली होती. यानंतर ५० टक्के आरक्षणाचा नियम डावलण्यात आल्याचे कारण देत या आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी दाद मागितली होती.

मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात आज देखील सुनावणी झाली यावेळी आरक्षणाला विरोधकांची बाजू ऐकून घेण्यात आली. याआधी गुरुवारी (दि. २६ ऑगस्ट) रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतली होती. आज विरोधकांतर्फे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपली बाजू मांडली.

ई-पास रद्द करण्याबाबत मनसे आक्रमक

“एसटीला (अनुसूचित जाती) आरक्षण मिळालं त्यावेळी आरक्षणाचा 50 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला नव्हता. एसटी समाज सर्वात जास्त मागासवर्ग आहे, असा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून मागासवर्ग आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण कसं देण्यात आलं? राज्यात मराठा समाजाचे 10 पेक्षा जास्त मुख्यमंत्री झाले. अनेक मराठा समाजाच्या नेत्यांचा आणि लोकांचे साखर कारखाने आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देणं चुकीचे आहे”, असा युक्तिवाद सदावर्ते यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अनपेक्षित : मंत्री प्राजक्त तनपुरे

दरम्यान, आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक देणारं महाराष्ट्र हे काही एकटं नाही. देशातल्या 28 राज्यांमध्ये ते 50 टक्क्यांपेक्षा पुढे गेलंय. त्यामुळे या एका प्रकरणाचा प्रभाव या सर्व राज्यांवर होऊ शकतो. हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्यात यावं, तसेच राज्य एखाद्या घटनात्मक मार्गाने नव्या जातींना आरक्षण देत असेल तर त्याला अवैध का ठरवलं जात? अशी भूमिका वकील कपिल सिब्बल यांनी महाराष्ट्र सरकारतर्फे याआधीच स्पष्ट केली आहे.

पुणेकरांनो मास्क वापरा अन्यथा हजार रुपये दंड भरा!