🕒 1 min read
नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटामुळे सर्व विद्यापीठांच्या अंतिम वर्ष वगळता परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. तर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशासह अन्य काही राज्यांनी अंतिम वर्ष परीक्षा रद्द करण्याचे देखील जाहीर केले होते. मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोग(UGC) ने या राज्यांच्या विसंगत नियमावली जाहीर केली. आता, सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा घेण्याचे समर्थन केले असून आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत साथीच्या आजाराच्या दृष्टीने राज्यं परीक्षा पुढे ढकलू शकतात तसेच युजीसीच्या सोबत चर्चा करून तारीख ठरवू शकतात असा निकाल दिला आहे.
UGCने जाहीर केलेल्या नियमानुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्रासह देशातील वाढती रुग्ण संख्या बघता विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात घालून या परीक्षा घेणे शक्य नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती.
‘मी नेमका काय गुन्हा केला कि माझी बदली करण्यात आली?’ : तुकाराम मुंढे
राज्याचे मंत्री व युवासेनाध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वात UGC च्या या निर्देशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली, यासह देशातील अन्य १३ राज्यांनी परीक्षा घेण्याबाबत असमर्थता दर्शवली होती. मागील सुनावणीमध्ये राज्य सरकारतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला असून देशासह वाढत्या रुग्णसंख्येची सद्यस्थिती व धोका यादरम्यान मांडण्यात आला होता.
अखेर, आज सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांबाबत निर्णय जाहीर केला असून परीक्षा रद्द करता येणार नसल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. परीक्षा घेतल्याशिवाय या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करता येणार नसल्याचे कोर्टाने सांगितले. युजीसीने ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्याचे निर्देश विद्यापीठांना दिले होता, आता परीक्षा कधी घ्यायच्या हे निश्चित करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.
मंत्री आला की आता त्याला दुधाने अंघोळ घाला; बारामतीत राजू शेट्टी आक्रमक!
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
