मुंबई : विधान परिषदेतील राज्यपाल नामनियुक्त आठ सदस्यांची मुदत शनिवारी (ता.६) संपत आहे; तर अन्य दोन सदस्यांची मुदत १५ जूनला संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे विधान परिषदेवरील राज्यपाल नामनियुक्तीसाठी आघाडीत मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राहुल नार्वेकर आणि रामराव वडकुते यांनी विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून राज्यपाल नामनियुक्त दोन जागा रिक्त आहेत.६ जूनला निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांमध्ये काँग्रेसच्या हुस्नबानू खलिपे, जनार्दन चांदूरकर, आनंदराव पाटील आणि रामहरी रूपनवर यांचा समावेश आहे.
विधान परिषदेत एक अतिरिक्त जागा मिळविण्यासाठी कॉंग्रेस प्रयत्नशील
या निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकाश गजभिये, विद्या चव्हाण, ख्वाजा बेग आणि जगन्नाथ शिंदे यांचा देखील समावेश आहे. तर १५ जूनला निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांमध्ये काँग्रेसचे अनंत गाडगीळ आणि रिपब्लिकन पक्षाचे जोगेंद्र कवाडे यांचा समावेश आहे.
राज्यसभा आणि विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहांमध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा देश किंवा राज्यांना फायदा व्हावा म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्याची घटनेतच तरतूद करण्यात आली. यानुसार राष्ट्रपती राज्यसभेवर तर राज्यपाल विधान परिषदेवर नियुक्ती करतात. विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त आमदारांची मुदत येत्या शनिवारी संपुष्टात येत असल्याने नव्या १२ आमदारांची नियुक्ती लवकरच होणार असल्याने राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघणार आहे.
प्रकाश गजभिये, विद्या चव्हाण यांच्यासह विधान परिषदेचे ‘हे’ सदस्य ६ जूनला निवृत्त होणार
विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून कोणाची नियुक्ती होऊ शकते?
घटनेच्या १७१ (५) कलमात तरतूद करण्यात आली आहे. वाङ्मय, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ आणि सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेल्यांची राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात. सामाजिक कार्य या घटनेतील तरतुदीचा सत्ताधारी पक्षाकडून नेहमीच दुरुपयोग केला जातो हे कटू असले तरीही सत्य आहे.कारण राजकीय पक्ष नेहमीच त्याच्या सोयीच्या व्यक्तीला सामाजिक कार्य या लेबलच्या नावाखाली आपणास हवी त्याच व्यक्तीची शिफारस करतात.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

