टीम महाराष्ट्र देशा : पारंपरिक मत्स्यव्यवसायिकांच्या मागणीची दखल घेऊन एलइडी बोटींवर कडक कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. पर्ससीन व एलईडी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीला खासदार सुनील तटकरे, माजी आमदार कदम, मत्स्य आयुक्त राजीव जाधव, डीसीपी (पोर्ट) डॉ रश्मी करंदीकर तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी, मच्छीमार बांधव उपस्थित होते.
एलईडी बोटींमुळे पारंपरिक मत्स्य व्यवसायिक धोक्यात आले आहेत. त्यांच्यावर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे एलईडी बोटींवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे पुढे म्हणाले की, शाश्वत मासेमारीचे नियमन करण्याबाबत शिफारस करण्यासाठी सोमवंशी समितीच्या धर्तीवर नवीन समिती स्थापन केली जाणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. या शेतकऱ्यांना सरकार मार्फत मदत केली जाते. मात्र मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या मच्छीमार बांधवांचेही नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होते, तरीही त्यांना कोणतीही मदत मिळत नाही. या बांधवाना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा मिळणे आवश्यक आहे. तो मत्स्यव्यवसाय शेतीचा दर्जा मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
मत्स्यव्यवसाय दुष्काळ जाहीर करावा, मत्स्यव्यवसायिकांना डिझेल परतावा लवकर मिळावा, कोल्ड स्टोरेज तयार करावेत आदी मागण्या या बैठकीत मच्छीमारांनी केल्या. या मागण्यांवर सकारात्मक विचार केला जाणार असल्याचे मंत्री महोदयांनी सांगितले.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
