स्वतःची काळजी घेण्यासाठी कायद्याची का गरज घ्यावी लागतेय..

आकांक्षा ज्ञानराज चौगुले : गेल्या आठवड्यात एक बातमी सर्व टिव्ही चॅनल वर झळकत होती. बेबी डॉल कनिका कपूर विदेशात आल्यानंतर मुंबई विमानतळावर उतरल्यावर स्कीनिग न करता पोलीस यंत्रणेला चकवा देत मुबंई विमानतळातून बाहेर पडली.ती बाहेर पडून फक्त घरी जाऊन बसली नाही, तर लखनऊ येथे तीने दोन पार्ट्या मध्ये सहभाग नोंदवला. कनिकाची काही दिवसानंतर कोरोना टेस्ट पोसिटीव्ह आल्यामुळे पार्टीला उपस्थित असणाऱ्या अनेकांनी स्वत:चे विलगीकरण करून घ्यावे लागले. माहीती असताना एवढा निष्काळजीपणा का ? देशात अनेक कायदे अंमलात असताना आशा व्यक्तीवर कारवाई का केली जात नाही.

सध्या देशात करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणा जीवाच रान करताना दिसत आहे. जगातील इतर देशाच्या तुलनेत भारतात रुग्णांची संख्या जरी कमी असली सध्या वाढत्या संसर्गामुळे ती संख्या दुप्पट होईला वेळ लागणार नाही.सध्या देशभरातील करोनाची स्थिती पाहिल्यानंतर लक्षात येते,परंतु सध्याच्या परिस्थितीत करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी कायद्यातील नियमाचा वापर होताना दिसत नाही.

1897 जानेवारी महिन्यात पुण्यामध्ये प्लेगच्या रोगाचा हाहाकार माजला होता. त्याकाळी अवघी एक लाख लोकसंख्या असलेल्या पुण्यात दररोज प्लेगने 70 ते 80 लोक मृत्युमुखी पडायला लागल्यामुळे प्लेगच्या या अमानुष साथीला आवर घालण्यासाठी तत्कालीन ब्रिटिश सरकारला नव्या कायद्याची गरज वाटू लागली या गरजेतूनचं ‘साथरोग अधिनियम 1897’ हा कायदा अंमलात आणला होता.या कायद्याचा हेतू घातक रोगांच्या प्रसारास अधिक परिणामकारक रीतीने प्रतिबंधक करण्याचा होता. जमावबंदीचे आदेश या कायद्याच्या अंतर्गत देता येऊ शकतो.तपासणीचे अनेक अधिकार या कायद्यामुळे प्राप्त होतात.कॉलरा,फ्लू,पटकी,स्वाईन फ्लू आशा अनेक आजाराच्या साथीमध्ये हा कायदा वापरण्यात आला आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी तो उपयोगीही ठरलाय.

देशात स्वाईन फ्लू चा पहिला बळी गेल्यानंतर राज्य सरकारने पुणे व सातारा जिल्ह्यात साथरोग अधिनियम 1857 लागू केला होता. तसेच 2018 साली गुजरात मध्ये कॉलरा आणि चंदीगड मध्ये डेंगू व मलेरिया या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला होता त्यावेळी साथरोग अधिनियम कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात आली होती.देशात अनेक करोना बाधित रुग्ण विलगीकरण कशातून गायब झाल्याच्या अनेक बातम्या येत आहेत.पण यांच्यावर कलमब भारतीय दंड संहिता कलम 270 नुसार जीवाला धोकादायक असलेल्या रोगाचा संसर्ग पसरवण्याचे घातकी कृत केल्यामुळे दोन वर्षाचा कारावास होऊ शकतो. तसेच भारतीय दंड संहिता कलम 269 नुसार जीवाला धोका असलेल्या संसर्गजन्य आजाराची माहिती असताना संसर्ग पसरवण्याची कृती बेकायदेशीर व हयगयीने करेल त्याला सहा महिन्यापर्यंतचा कारावास होऊ शकतो.

जर एखाद्या व्यक्तीला कोरोना सारख्या संसर्गजन्य आजाराची लागण झाली असेल आणि त्यांच्या निष्काळजीपणाने एखाद्याल संसर्ग होऊन तो जर दगावला तर ज्याच्यामुळे या आजाराची लागण त्या व्यक्तीस झाली अशा व्यक्तीला कायद्याचे कलम 304 अ नुसार जो कोणी हयगयीचे अगर निष्काळजीपणाचे बेदरकारपणे कृत्य करून मृत्यू घडविणे या कलमाअंतर्गत दोन वर्षापर्यंतचा कारावास होऊ शकतो.आशा प्रकारची तरतूद देखील भारतीय कायद्यात आहे. जर एखादा करोना बाधित रुग्ण सूड घेण्याच्या हेतून जर आजाराचा फैलाव करत असेल आणि त्यांच्या अशा कृत्यामुळे एखाद्याचा मृत्यू झाला, तर कलम 304 (2) नुसार सदोष मनुष्यवधाच्या तरतुदीखाली 10 वर्षांपर्यंतचा कारावास होऊ शकतो.आज भारतीय दंड संहिते एवढं कठोर कायदा असताना सुद्धा समाज रस्त्यावर उतरताना दिसत आहे.लोकांना कुठे तरी कायद्याचा विसर पडलेला दिसून येत आहे.आता सरकारनेच कायद्यांचा तरतुदी व अंमलबजावणी संदर्भात प्रचार प्रसार करून लोकांना कायद्याच्या माध्यमातून समजवण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचं आहे.त्यामुळे करोना बाधित रुग्ण निष्काळजीपणाने वागणार नाही.

भारत एक सुसंस्कृत,प्रगल्भ नागरिकांचा देश आहे हे सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे. भारत देश महान तर आहेच,पण देशातील नागरिक नागरीकही प्रगल्भ आहेत हे सिद्ध करण्याची ही वेळ आहे. आज खरी गरज आहे सरकारी यंत्रणेचे आदेश पालन करण्याची.करोना किंवा संशयित रुग्णांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी,हा संसर्गजन्य रोग असल्याने स्वतःसोबत इतरांच्या जीवावर बेतणार आहे.त्यामुळे स्वतःला काही होणार नाही या अतिआत्मविश्वासमुळे आपण स्वतःचे तर नुकसान करत आहोत, पण सोबत आपल्या कुटूंबासहित समाज्याचे नुकसान करून घेत आहोत त्यामुळे संसर्ग असताना तपासणी टाळणे तसेच बिनधास्त बाहेर फिरणे स्वतःहून टाळायला हवे.प्रत्येक गोष्टीची काळजी सरकारच घेईल ही भावना चांगली नसून सगळ्यांच्याच जीवावर बेतणारी आहे.अन्यथा आपल्या देशात कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याची मुभा सरकरी यंत्रणेला आहे.शेवटी स्वतः सुरक्षित तर देश,समाज सुरक्षित.