टीम महाराष्ट्र देशा : अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावरुन आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे बसपा नेत्या मायावती सध्या मोठ्या चर्चेत आहेत मात्र, उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेत असताना मायावती सरकारनेही अॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे मान्य करत या प्रकरणांमध्ये फक्त तक्रारीच्या आधारे अटक न करता चौकशीनंतरच आरोपींना अटक करावी, असे आदेश दिल्याचा मुद्दा समोर आला असून अॅट्रॉसिटीबाबत मायावतींच्या दुटप्पीपणाचा अक्षरशः भांडाफोड झाल्याचं समोर आलं आहे.
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार मे २००७ मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव शंभूनाथ यांनी अॅट्रॉसिटीबाबत एक परिपत्रक जारी केले होते. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यात पीडितेवर बलात्कार झाल्याचे वैद्यकीय तपासणीत निष्पन्न झाले तरच तिच्या म्हणण्यानुसार अॅट्रॉसिटी अंतर्गतही गुन्हा दाखल करावा, असे या आदेशात म्हटले होते. अॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याने या प्रकरणात तातडीने अटक करु नये, असे आदेशात म्हटले होते.
तर ऑक्टोबर २००७ मध्ये पोलीस महासंचालकांना गृह खात्याने एक पत्रक पाठवले होते. यात अॅट्रॉसिटीची खोटी तक्रार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या दोन्ही आदेशांवरुन अॅट्रॉसिटीबाबत मायावती यांनी देखील सावध भूमिकाच घेतली होती, हे स्पष्ट होते. नुकत्याच झालेल्या भारत बंदच मायावती यांनी समर्थन केलं होतं. अॅट्रॉसिटीसंदर्भात दलित संघटनांनी केलेल्या आंदोलनाची मायावती यांनी पाठराखण केली होती.त्यामुळे मायावतींनी सध्या घेतलेली भूमिका हि केवळ मोदी सरकारच्या द्वेषातून घेतली आहे का असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
