सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणाची काय स्थिती?,अधिवेशनाच्या काळात श्वेतपत्रिका काढा

मुंबई : सोमवार पासून म्हणजेच ०८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल न्यायालय देणार आहे. परंतु या विषयी सरकार काय करत आहे? सर्वोच्च न्यायालयात आता पर्यंत किती सुनावण्या झाल्या? किती तारखा झाल्या? यावेळी कोणत्या वकिलांनी सरकारची बाजू मांडली? वकिलांमध्ये समन्वय होता का? मुंबईतून कोणी मंत्री अथवा अँडव्होकेट जनरल दिल्लीमध्ये सुनावणीसाठी जात होते का? या सर्व विषयांची माहिती असणारी श्वेतपत्रिका सरकारने काढावी, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केली.

राज्यातील मराठा समाज अस्वस्थ आहे. पण राज्यपालांच्या अभिभाषणात यासंदर्भात साधा उल्लेखही नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आरक्षणाची काय स्थिती आहे, याप्रकरणी राज्य सरकारने अधिवेशनाच्या काळात, ८ मार्च पूर्वीच श्वेतपत्रिका काढावी, अशी आग्रही मागणी भाजप आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत केली.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, या सरकारच्या काळात मराठा समाज संभ्रमात आहे. या सरकामधील काही मंत्री ओबीसी समाजाला असुरक्षित भासविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर या सरकारने नेमके काय केले, याची सत्यस्थिती जनतेसमोर आली पाहिजे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

महत्वाच्या बातम्या

• मैत्रीण इशा झा यांनी गाजवली हर्षवर्धन जाधवांची सभा
• ‘हा मावळातला मावळा आहे, रस्त्यावर उतरला तर काय उद्रेक होईल हे सांगता येत नाही’
• डीसीसीतील भाजपच्या इच्छुकांना पुन्हा धक्का, कोर्टाने याचिका फेटाळली
• पदव्यूत्तर विभागाच्या एप्रिलमध्ये परीक्षा, अभ्यासक्रम वेळेत संपवा : कुलगुरु
• ऊर्जामंत्र्याचे अपयश झाकण्यासाठी चीनवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न होतोय ?