नागपूर : बडनेरा मतदारसंघाचे (जि. अमरावती) अपक्ष आमदार रवी राणा यांच्या विरोधात दाखल याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शेवटची संधी दिली आहे. यावर दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. रवी राणा यांची निवडणूक रद्द करण्यात यावी, या विनंतीसह मतदार सुनील भालेराव खराटे यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला उत्तर सादर करण्यासाठी यापूर्वी आठ आठवड्यांचा वेळ दिला. परंतु, आयोगाने उत्तर सादर केलेले नाही. यावेळी आयोगाने पुन्हा आठ आठवडे वेळ मागितला. परंतु, न्यायालयाने ही विनंती अमान्य करून पुढील दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेनुसार ऑक्टोबर २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार राणा यांनी लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील तरतुदी व भारतीय निवडणूक आयोगाच्या दिशानिदेर्शांचे उल्लंघन करून विजय मिळवला. विधानसभा निवडणुकीमध्ये एक उमेदवार जास्तीत जास्त २८ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करू शकतो. परंतु, आमदार राणा यांनी या मयादेर्पेक्षा जास्त खर्च केला. राणा यांनी ४१ लाख ८८ हजार ४०२ रुपये खर्च केल्याचे संबंधित समितीला आढळून आले.
या प्रकरणात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०-ए अनुसार पुढे काहीच प्रगती झाली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश प्रतिवाद्यांनी दिले होते. दोन वेळा वेळ वाढवूनही उत्तर दाखल न केल्याने न्यायालयाने आता रवी राणा आणि निवडणूक आयोगाला शेवटची संधी दिली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- शेतकऱ्याला ५० हजार रुपयांची मदत ताबडतोब जाहीर करा; राज ठाकरे यांची मागणी
- मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग देश सोडून फरार झाले ?
- सहा महिन्यानंतर प्रत्येक सरकारी खात्यात ईलेक्ट्रिक वाहने असतील- आदित्य ठाकरे
- पिंपरी चिंचवड : विविध गुन्ह्याअंतर्गत जप्त केलेल्या वाहनांचा 12 ऑक्टोबर रोजी ई-लिलाव
- आपल्या पक्षाला राष्ट्रीय अध्यक्षच नाही, त्यामुळे निर्णय कोण घेतंय याची कल्पना नाही – सिब्बल
