‘शक्ती कायदा’ म्हणजे नेमकं आहे तरी काय?

मुंबई : साकीनाका येथे घडलेल्या एका घटनेमुळे अवघ्या महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली झुकली आहे. साकीनाका येथील एका 32 वर्षीय महिलेवर बलात्कार केल्याची घटना घडली आहे. या अत्याचारानंतर महिलेला अमानुषपणे मारहाण देखील करण्यात आली होती. दुर्दैवाने पीडित महिलेचा मृत्यू झाला असून या भयंकर घटनेवर राज्यभारात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेनंतर ‘शक्ती कायदा’ लागू करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. शक्ती कायदा नेमका काय आहे? आज आपण जाणून घेणार आहे.

शक्ती कायदा म्हणजे नेमकं काय?

महिलांवर आणि लहान मुलांवर अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद कारवाई करता यावी आणि आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा देण्यात यावी म्हणून महाराष्ट्र सरकार दोन कायदे करणार आहेत.

आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर ‘शक्ती’ नावाचं हे दोन कायदे असतील. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेलं हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत मांडण्यात आलं आहे. या कायद्यात प्रमुख्याने सोशल मीडियावरील गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आरोपींच्या कठोर शिक्षेच्या तरतुदी देखील आहेत.

भारतीय दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेसंदर्भातील कायदा (१९७३) आणि लैंगिक गुन्ह्य़ांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो-२०१२) यांत महाराष्ट्रापुरते बदल सुचवणाऱ्या ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा (२०२०)’ या विधेयकाला १० डिसेंबर २०२० रोजी मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.

महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करता यावी, यासाठी प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२०  अशी दोन विधेयकं विधिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण अध्यक्षतेखाली यासाठी एक उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर आणि वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता. आंध्र प्रदेशातील ‘दिशा’ कायद्याचा अभ्यास करून त्यानंतर हे विधेयक तयार करण्यात आलं आहे.

प्रस्तावित ‘शक्ती’ कायद्याचं स्वरुप नेमकं कसं आहे?

• महिला अत्याचारांच्या प्रकरणामध्ये 21 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. तसेच महिलांवरील अ‌ॅसिड हल्ला आणि बलात्कारासारखा गुन्हा हा अजामीनपात्र ठरणार आहे.
• महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा मेसेजच्या माध्यमातून छळ करण्यात आला अथवा आक्षेपार्ह कमेंट वा ट्रोल करण्यात आलं तर त्यासाठीही कडक शिक्षा आहे. हे सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असणार आहेत.
• बलात्कार प्रकरणामध्ये फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे. तसेच ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्काराचा गुन्हा केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
• 16 वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेप होऊ शकते.
• सामूहिक बलात्कारप्रकरणी 20 वर्ष कठोर जमठेपेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतूद असेल.
• 12 वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.
• अ‌ॅसिड हल्ल्याप्रकरणी किमान 10 वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आणि पीडित व्यक्तीला दंडाची रक्कम द्यावी लागेल अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
• महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केल्यास किमान 2 वर्ष तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो.
• सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यांत करण्यात आली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• आम्ही तुरुंगात असताना कार्यकर्त्यांना दुःख होतं, त्यांना खाली पाहावं लागलं, याचं दुःख होतं – भुजबळ
• मोठी बातमी! गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा
• आरोपीच्या शिक्षेसाठी गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री लवकरात लवकर पाऊल उचलतील याचा विश्वास – राऊत
• उजळ माथ्याने मेळावे घेणाऱ्या महेबूब शेखवरही गुन्हा दाखल करा, भाजप महिला मोर्चाची मागणी
• ‘कॅंण्डल मार्चवाले आता आवाज का उठवत नाही?’; ‘साकीनाका घटनेवर वेलणकरचा संतप्त सवाल