मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रानौतच्या कार्यालयावर कारवाई करत तिचे कार्यालय तोडण्यात आले होते. यावरून कंगनाने न्यायालयात धाव घेतली होती. आता, उच्च न्यायालयानं बीएमसीची ही कारवाई अवैध ठरवली आहे. ‘महापालिकेने बजावलेली नोटीस आणि त्यानंतर तोडकामाचा काढलेला आदेश दोन्ही रद्दबातल करतानाच, ते कार्यालय महापालिकेला पूर्ववत करून द्यावे लागेल,’ असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होत.
दुसरीकडं, अन्वय नाईक प्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली होती. जामीनासाठी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यानंतर राज्य सरकारला दणका देत सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. या प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला झापलं आहे.
‘राज्य सरकार काही व्यक्तींना निशाण्यावर ठेऊन त्यांच्यावर कारवाई करणार असेल, तर त्यांनी सुप्रीम कोर्ट नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करेल,’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारले. या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं असताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. मुंबईतील भाजपा प्रदेश कार्यालयात ते बोलत होते.
“कंगना राणौत, अर्णब गोस्वामींच्या सगळ्या विचारांशी आम्ही सहमत नाही, पण त्यापेक्षाही महत्त्वाचं म्हणजे सरकारविरोधी विचार मांडणाऱ्यांना चिरडून टाकू या ठाकरे सरकारच्या विचाराशी तर आम्ही बिलकूलच सहमत नाही.
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या सरकारला चपराक लगावल्यानंतर आता तरी हे सरकार सुधारणार आहे का? की आता या न्यायालयांनाच तुम्ही महाराष्ट्रविरोधी ठरवणार आहात? हे सवाल आता विचारण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या दोन न्यायालयांना सरकारने महाराष्ट्रविरोधी ठरवलं नाही तरी खूप झालं”, असा टोला त्यांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारला लगावला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- नरेंद्र मोदींचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत : हुसेन दलवाई
- ‘पवार कुटुंबाचा लोमत्या …जयंत पाटलांचं काय काय गांजलेल आहे बोलायला लावू नका’
- भारत भालके यांच्या निधनाने जनतेच्या हाकेला धावून जाणारा लोकनेता हरपला – रामदास आठवले
- ‘कंगना राणावतला द्यायची नुकसानभरपाई व वकिलांची फी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या खिशातून द्यावी’
- कंत्राट द्यायचे फडणवीस यांनी आणि हप्ता सरनाईक यांना कसा मिळतो ?
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
