मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा या निकालाने मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यात.
102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार आहेत की नाहीत याबाबत बराच उहापोह झाला होता. खंडपीठाने हे अधिकार आता राज्यांना उरले नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यांनतर आता 102 वी घटना दुरुस्ती संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान देत आहे. म्हणजे एक प्रकारे राज्यांना हे अधिकार आहेत असं केंद्राचं सांगणं आहे. केंद्र सरकारने म्हटलं की, राज्यघटनेच्या 102व्या घटना दुरुस्तीने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) यादी तयार करण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार रद्द होत नाही. महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे. त्याच दरम्यान आता केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
केंद्र सरकारच्या या भूमिकेचे मराठा नेते विनोद पाटील यांनी स्वागत केलंय. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टामध्ये रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करण्यात आली, यामध्ये आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यालाच आहे, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. या पिटीशनचा निर्णय जर लवकर लागला आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधिकार राज्यालाच आहे असे स्पष्ट केले, तर याचा फायदा निश्चित आपल्याला होईल, असंही विनोद पाटील म्हणालेत.
तर, राज्य सरकारला देखील विनंती आहे आपण त्वरित आपले म्हणणे न्यायालयात दाखल करावे. समाज म्हणून या अगोदरचा मी स्पष्ट केले आम्ही न्यायालयात रेव्ह्यू पेटिशन दाखल करू अपेक्षा आहे न्यायालय केंद्र सरकारचे म्हणणे सकारात्मक रितीने ऐकेल हा आमचा प्रश्न मार्गी लागेल. अस देखील विनोद पाटील म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- बाप होण्याआधी पॅट कमिन्सनं गर्लफ्रेंडला दिलं 70 कोटींचं गिफ्ट
- केंद्र सरकारच्या या पुढाकाराने मराठा आरक्षणास मोठी मदत मिळेल – चंद्रकांत पाटील
- ‘ई-पास’ शिवाय गोव्याला चाललेल्या पृथ्वी शॉला आडवलं पोलिसांनी ; पहा काय आहे प्रकरण
- फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार – देवेंद्र फडणवीस
- केंद्राने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये, अशोक चव्हाण यांचा घणाघात
