केंद्र सरकारच्या या पुढाकाराने मराठा आरक्षणास मोठी मदत मिळेल – चंद्रकांत पाटील

मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा या निकालाने मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यात.

102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार आहेत की नाहीत याबाबत बराच उहापोह झाला होता. खंडपीठाने हे अधिकार आता राज्यांना उरले नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यांनतर आता 102 वी घटना दुरुस्ती संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान देत आहे. म्हणजे एक प्रकारे राज्यांना हे अधिकार आहेत असं केंद्राचं सांगणं आहे. केंद्र सरकारने म्हटलं की, राज्यघटनेच्या 102व्या घटना दुरुस्तीने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) यादी तयार करण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार रद्द होत नाही. महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे. त्याच दरम्यान आता केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

केंद्र सरकारच्या या भूमिकेचे राज्यातील भाजप नेत्यांनी स्वागत केले आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. केंद्र सरकारच्या या पुढाकाराचे आपण स्वागत करतो. मराठा आरक्षणास त्यामुळे मोठी मदत मिळेल,” असं मत भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केलं.

‘१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचे एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधित आहेत, असं केंद्र सरकारनं मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत स्पष्टपणे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं होतं. महाराष्ट्राच्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या बाजूने केंद्र सरकारची ही भूमिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात मात्र तीन विरुद्ध दोन अशा न्यायमूर्तींच्या मताने १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर हा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचा निर्णय दिला. तथापि, केंद्र सरकारने या संदर्भात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. राज्यांचा अधिकार अबाधित असल्याचा आग्रह केंद्राने धरला आहे, हे स्वागतार्ह पाऊल आहे.’ असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या 

• फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार – देवेंद्र फडणवीस
• केंद्राने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये, अशोक चव्हाण यांचा घणाघात
• मोठी बातमी : मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल
• …तर ‘त्या’ सेलिब्रिटींनी समोर येऊन सांगावं दबाव टाकला जातोय; शिवसेनेचं प्रत्युत्तर !
• गडकरींनी शब्द पाळला; वर्ध्यात निर्मित झालेल्या रेमडेसिवीरचा पहिला स्टॉक बाहेर !