पुणे : २७ जुलै रोजी मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होती. सदर सुनावणी हि व्हिसीवर घेऊ नये व घटनापीठाकडं हे प्रकरण वर्ग करावे हि मागणी शिवसंग्राम कडून करण्यात आली होती. या बद्दलची चर्चा सर्वोच्च न्यायालयात झाली. न्यायालयाने हि मागणी मान्य केली. मात्र राज्य सरकारकडून जी बाजू मांडायला हवी होती ती बाजू मांडली गेली नाही. याउलट सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात असे सांगितले की, मुंबईवरून आमच्याकडे आरक्षणाची कागदपत्रे आली नाही, काही लोकं आले नाही, त्यामुळे त्याचा अभ्यास आम्ही करू शकलो नाही, आमची तयारी पूर्ण झाली नाही, म्हणून तारीख वाढवून द्यावी, तेव्हा मग पुढच्या तारखेचा विषय निघाला असताना विरोधकांनी काही आक्षेप घेतले मग त्याच्यामध्ये स्थगिती द्यावी असे विषय झाले.
राज्य सरकारच्या वकिलांनी यामध्ये परत सांगितले कि, आम्ही शासन निर्णय काढलेला आहे, त्यामध्ये कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभाग सोडता इतर कोणत्याही जागा भरणार नाहीत, असं म्हणून ४ मे २०२० रोजीचा शासन निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला दाखवला, आणि त्याचा आधार घेऊन माननीय न्यायालयाने सांगितले कि, पुढच्या सुनावणीपर्यंत म्हणजेच १ सप्टेंबर पर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या जागा भरती करू नयेत. हि एक प्रकारे स्थगिती देण्याचे काम झालेले आहे. म्हणजे मराठा समाजाची कोणतीही भरती १ सप्टेंबर पर्यंत होणार नाही, दुर्दैवाने पुढेही हाच दृष्टिकोन राहिला तर मग मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे भविष्य काय? हे सांगायला कोणत्या भविष्यवेत्त्याची गरज नाही ! असे म्हणत राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणासंदर्भात असलेल्या नाकर्तेपणावर आ विनायक मेटे यांनी हल्लाबोल चढवला.
पवार साहेब आता कोणाच ऐकणार नाहीत, म्हणून मी लोकांनाच विनंती करतो – रोहित पवार
ते पुढे म्हणाले कि, ‘हा सगळा प्रकार आपल्या हाताने मराठा समाजाचे पाय तोडायच्या काम या सरकारने केलेले आहे, यांनी तयारीच काहीही केलेली नाही, पक्षश्रेष्टींना भेटण्यासाठी हे फ्लाईटने दिल्लीला जातात, पण हे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे कागदपत्रे मात्र पाठवू शकले नाहीत, आमदार इकडून तिकडे न्यायची आणायची, सरकार अन खुर्ची वाचवायला तर एकेक काय दोन दोन स्पेशल फ्लाईट करतात, पण मराठा समाजाचे आरक्षण वाचवण्यासाठी काहीही करत नाहीत, हे सरकार स्वतःची खुर्ची अन सरकार वाचवायला वाट्टेल ते प्रयत्न करतंय.
मात्र आरक्षण वाचवण्यासाठी काहीही करत नाही, हे सरकार नाकर्ते आहे, आणि म्हणून याचा जेवढा निषेध करावा तेवढा कमी आहे, लवकरच यासंदर्भात शिवसंग्राम सगळ्या आरक्षण लढ्यातील संघटनांना बोलून पुढची काय तयारी करायची या संदर्भात निर्णय घेईल, पण समाजाचे आरक्षण अबाधित राहिले पाहिजे यासाठी जे जे करावे लागेल ते ते शिवसंग्राम आगामी काळामध्ये करेल’, असे म्हणत आ विनायक मेटे यांनी आजचा दिवस हा मराठा समाजासाठी राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे काळा दिवस ठरल्याचे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हंटले.
‘कोणी विचारलं तर प्रमाणपत्र दाखवता येतं म्हणून मी स्वतः कोविडची टेस्ट करुन घेतली’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
