🕒 1 min read
टीम महाराष्ट्र देशा – मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी मुंबईतील खाजगी टोईंग व्हॅन प्रणालीचे कंत्राट विशिष्ट कंपनीला देण्यावरून मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रवीण दराडे यांच्यावर काही आरोप केले आहेत. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेशी मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा श्री दराडे यांचा काहीही संबंध नाही. वस्तुत: मुंबईतील खाजगी टोईंग व्हॅन प्रणालीचे कंत्राट देण्याची संपूर्ण कारवाई सहआयुक्त, मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या पातळीवरच निश्चित करण्यात आली.
यासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी केपीएमजी या संस्थेची टेक्निकल कन्सल्टिंग एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली होती. या संस्थेने अल्ट्रा मॉडर्न हायड्रॉलिक क्रेन्ससाठी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) तयार करून दिले आणि त्याआधारावरच मुंबई वाहतूक पोलिसांनी ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया राबविली. या कंपनीने एकाच दरावर सर्वाधिक कमी 7 वर्षाचा कालावधी नमूद केल्याने त्यांना हे काम दि. 27 मे 2016 रोजी देण्यात आले. मे. विदर्भ इन्फोटेक यांना यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात सुद्धा विविध कामे देण्यात आली आहेत.
नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संगणकीकरण (2002), काँग्रेसचे श्री विकास ठाकरे हे महापौर असताना नागपूर महापालिकेचे ऑक्ट्रॉय संगणकीकरण, ठाणे महापालिकेचे ऑक्ट्रॉय संगणकीकरण तसेच 2011 मध्ये मुंबई महापालिकेचे ऑक्ट्रॉयचे संगणकीकरण इत्यादी कामे त्यांना तत्कालिन सरकारच्या काळात सुद्धा मिळाली होती. मुळात पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणे वाहने टोईंग करण्यासाठीच्या पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने काही शंका उपस्थित केल्या होत्या आणि त्यांच्या आदेशानुसारच नवीन टोईंगची पद्धत स्वीकारण्याचे निश्चित करण्यात आले.
दरम्यान विदर्भ इन्फोटेकला काम दिल्यानंतर महाराष्ट्र टोईंग ओनर्स असोसिएशन आणि इतर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका केली आहे. सदर प्रकरणी राज्य सरकारने मुंबई पोलिस आयुक्तांकडून एक अहवाल सुद्धा मागितला. तो अहवाल प्राप्त झाला असून, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने न्यायालयातचराज्य सरकारतर्फे भूमिका मांडली जाईल.
