टीम महाराष्ट्र देशा : राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र की स्वतंत्र्यरीत्या घ्यायच्या, याबाबत राज्य सरकारकडून येत्या चार महिन्यांत केंद्र सरकारला अहवाल पाठविला जाणार आहे. दरम्यान देशामध्ये घेण्यात येणा-या विविध ठिकाणच्या निवडणुकांमुळे सुमारे 315 दिवस आचरसंहितेमध्ये जातात. याचा परिणाम राज्याच्या कामावर, प्रशासनावर आणि विकासावर होतो. त्यामुळे आगामी निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत सर्व राज्यातील अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवले जाणार आहेत. त्यामुळे आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या जाणार असल्याचं दिसत आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत येत्या चार महिन्यांत अहवाल पाठविण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह दोन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती राज्यातील विविध पक्ष आणि प्रशासन आणि संबंधितांशी चर्चा करून आपला अहवाल देणार आहे. हा अहवाल कोणत्याही पक्षाचा फायदा-तोटा विचारात न घेता दीर्घकालीन विचार करून तयार करण्यात येईल, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे विकासकामांवर होणारा परिणाम आणि निवडणुकीचा खर्च वाचविण्यासाठी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबत केंद्र सरकार आग्रही आहे. राज्य सरकार कोणती शिफारस करते, याबाबत उत्सुकता आहे.
शिवसेना १५ दिवसात लोकसभा, तर २ महिन्यात विधानसभा उमेदवार निश्चित करणार
