‘भ्रष्टाचाराच्या दृष्टीने विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले’, भाजपचा आरोप

🕒 1 min read

मुंबई: काल (२८ डिसेंबर) विधान परिषदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा अखेरचा दिवस होता. मात्र अखेरचा दिवस विरोधकांच्या गोंधळानेच सर्वाधिक गाजला. काल राज्यपालांचे अधिकार कमी करणारे विद्यापीठ सुधारणा विधेयक (University Law Amendment Bill) गोंधळात मंजूर करण्यात आले. विरोधकांना चर्चा न करू देताच विधेयक मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. तर भाजप नेते राम सातपुते (Ram Satpute) यांनी ट्वीट करत महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.

‘विद्यापीठाच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालायच्या, डिग्री विकायचा नवीन धंदा तेजीत चालू शकतो हे महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यात आलं असावं म्हनूणच भ्रष्टाचाराच्या दृष्टीने हे विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले आहे.’ असा घणाघात राम सातपुते यांनी ट्वीट करत केला आहे.

विद्यापीठाच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालायच्या,डिग्री विकायचा नवीन धंदा तेजीत चालू शकतो हे महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यात आलं असावं म्हनूणच भ्रष्टाचाराच्या दृष्टीने हे विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले आहे. @OfficeofUT @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks

— Ram Satpute (@RamVSatpute) December 28, 2021

दरम्यान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कालचा दिवस लोकशाहीसाठी ‘काळा दिवस’ असल्याचे म्हटले आहे. सत्ताधारी पक्षाने चर्चा न करताच विधेयक मंजूर केले असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. एकप्रकारे ही लोकशाहीची हत्या आहे. विद्यापीठ, विश्वविद्यालय यांना राजकारणापासून दूर ठेवण्यात यायला हवे, मात्र आता या विधेयकामुळे विद्यापीठांना एकप्रकारे सरकारी महामंडळ म्हणून वापर करण्याचा विचार केल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र या विरोधात भाजप न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा फडणवीस यांनी दिला आहे. तसेच जानेवारी महिन्यात भाजप या विधेयकाविरोधात आंदोलन छेडणार असल्याचा गंभीर इशाराही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.

काय आहे विधेयक?

राज्य सरकारच्या या विधेयकामुळे आता राज्यपालांचे अधिकार कमी होणार असून राज्यातील विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्र-कुलपतीपद निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्र-कुलपतीपदी राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री असणार आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची नियुक्ती आता थेट राज्यपाल करू शकणार नाहीत.

तसेच कुलगुरू नियुक्तीसाठी राज्य शासनाकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या समितीकडून दोन जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपाल तथा कुलपतींना केली जाईल. कुलपती या नात्याने राज्यपालांनी ३० दिवसांच्या आत दोन नावांपैकी एकाची कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. कुलपतींनी ही दोन्ही नावे फेटाळल्यास त्याच समितीकडून अथवा नवीन समिती नेमून राज्यपालांना दोन नावांची पुन्हा शिफारस केली जाईल. राज्यपालांवर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे प्रस्तावित कायद्यात बंधनकारक करण्यात आले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• “दिल्लीला पळून जाण्याचं बळ कोंबडीच्या पंखात नसतं”
• उपसभापती गोऱ्हे यांच्याविरोधात दरेकरांनी मांडला अविश्वास ठराव
• 2 जानेवारीला होणारी एमपीएससीची परिक्षा पुन्हा पुढे ढकलली; पुढील तारीख लवकरच होणार जाहीर
• तुम्हाला ते जमलं नाही निदान नाच्याचं काम तरी नीट करा; भास्कर जाधवांचा राणेंवर पलटवार
• नारायण राणेंकडून भास्कर जाधवांना ‘नाचा’ची उपमा