टीम महाराष्ट्र देशा : महाराष्ट्रात गेल्या 23 जूनपासून प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात केली. सुरूवातीला सर्व स्तरातून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. आमचे देखील प्लास्टिक बंदीला पूर्ण सहकार्य आहे. मात्र, आता सरकारच्या जाचक अटीमुळे राज्यातील किरकोळ व्यापार मोडीत निघण्याच्या मार्गावर असल्याचे मत पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सचिन निवंगुणे यांनी व्यक्त केले आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना प्लास्टिक बंदीचा दंड कराल, तर गाठ ‘मनसेशी ’
सरकारचा प्लास्टिक बंदीचा निर्णय फसला आहे. नेमकं सरकारला काय करायचं आहे. प्लास्टिक बंदी कशी राबवायची आहे याचाच अंदाज आलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी अगोदर त्याचा अभ्यास करणे गरजेचे असून अभ्यास पुर्ण झाल्यावरच त्याची अंमलबजावणी करायला हवी होती. यासाठी सहकार्य करण्यास आम्ही नेहमीच तयार असल्याचे देखील निवंगुणे यांनी म्हटले आहे.
कॅरीबॅगच्या वापरावर शंभर टक्के बंदी हवी आहे यामध्ये शंकाच नाही. शासनाने निर्धारीत केलेल्या नियमानुसार 50 मायक्रान पेक्षा कमी प्लॅस्टिक मालाचे पॅकिंग करण्यासाठी व वापरण्यास बंदी आहे. तसेच जे प्लास्टिक आपण वापरणार आहोत त्याच्यावर नियम, अटी व उत्पादकाचा नंबर टाकणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. या सर्व नियमांचे पालन करुन प्लास्टिक वापरले तरीदेखील शासनाकडून ईपीआर नंबरच्या नावाखाली कारवाई करण्यात येत आहे. एवढंच नाही तर ईपीआर नंबर द्या अशी मागणी प्लॅस्टिक उत्पादकांनी शासनाकडे केली तर, नंबर दिला जात नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे सचिन निवंगुणे यांनी सांगितले.
परराज्यातून होतेय प्लास्टिकची आवक…
शासनाने जर प्लास्टिक बंदीचा निर्णय संपूर्ण राज्यामध्ये लागू केला असेल तर राज्यामध्ये तयार होणाऱ्या मालाबरोबरच बाहेरच्या राज्यातून येणाऱ्या मालाचं पॅकिंग करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या उत्पादनावर देखील कारवाई करायला हवी. मात्र, सरकार असं न करता केवळ राज्यातील व्यावसायिकांना नियमांच्या चाैकटीत उभं करत आहे. त्यामुळे राज्यातील व्यापाऱ्यांना एक नियम आणि बाहेरच्या व्यापाऱ्यांना एक नियम असं झालं तर एके दिवशी राज्यातील सर्व उद्योग बाहेरच्या राज्यात स्थलांतरीत होतील.
महाराष्ट्रामध्ये जरी प्लास्टिक बंदी असली तरी इतर राज्यामधून मोठ्याप्रमाणात लुज माल पॅकिंग करण्यासाठी प्लास्टिकची आयात राज्यात होतेय. त्यामुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांना गरजेपोटी ते खरेदी करावे लागत आहे. हाच प्रकार अोळखून जो माल कमी दरात मिळत होता तो आता येथील व्यापाऱ्यांना जवळपास दुप्पट दराने विक्री होत आहे. याचा परिणाम व्यापाऱ्यापासून सर्वसामान्य ग्राहकांवर देखील होणार आहे. ईपीआर नंबरच्या कारवाईखाली पुण्यातील 80 तर राज्यातील 250 प्लॅस्टिकच्या कंपन्या सरकारनं बंद केल्या आहेत.
कारवाई करण्याचे अधिकार अनेकांना; निर्णयाचा अधिकार मात्र नाही…
प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणी नंतर कारवाई करण्याचे अधिकार सर्वांना दिले मात्र कारवाईनंतर निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला नाही. अनेकदा नियमांच्या संदर्भात काही अडचणी आल्या तर व्यापाऱ्यांनी नेमका संपर्क कोणाला करायाचा याची अडचण निर्माण होते. त्यामुळे सरकारने या संपुर्ण प्रश्नांचा गांभिर्यानं विचार करावा. व्यवसायाला एकदा का उतरती कळा लागली तर, त्याचा परिणाम वाईट होईल. अनेक हातांना आपला रोजगार गमवावा लागेल. लवकरात लवकर तोडगा नाही निघाला तर आम्हाला देखील संपावर जाण्याचा विचार करावा लागेल असा इशारा पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघटनेच्या वतीनं देण्यात आला आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
