‘त्या’ तोकड्या मानधनात जीव धोक्यात घालून घरोघरी सर्वेक्षण करतात, पण त्यांच्या मागण्यांची कोणी दखलच घेतली नाही, अखेर…?

🕒 1 min read

खामगाव : कोरोना काळात आशा स्वयंसेविका ह्या कोविड-१९ चे निश्‍चित निदान झालेले व संशयीत रुग्ण विलगीकरण पूर्ण झालेल्या व्यक्तींची यादी तयार करून त्याची माहिती प्राथमिक आरोग्य केंद्राला देण्याचे काम करत आहे. तसेच गृहभेटी देऊन कोरोनाबाबत जनजागृती करत आहे. त्यांच्याकडे हॅन्डग्लोव्हज, मास्क, सॅनिटायझर यासारखे आवश्यक वस्तू नसतांना सुध्दा त्या अत्यंत कमी मानधनात कोरोना काळात जीव धोक्यात घालुन आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडत आहे व घरोघरी जावुन सर्वे करीत आहे. त्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी शासनाकडे वारंवार पत्र व्यवहार केल्यानंतर देखील शासनाने त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही.

आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधुन घेण्यासाठी महाराष्ट राज्य आशा, गट प्रवर्तक, कर्मचारी कृती समितीने दि. ५ ऑक्टोंबरपासून ते दि. ७ ऑक्टोंबर पयर्ंत लाक्षणिक संप करण्याचा इशारा दिला आहे. याची दखल घेत माजी आमदार राणा दिलीपकुमार सानंदा यांनी आशा वर्कर्सच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्रींसह वरीष्ठांकडे निवेदन पाठविले आहे.

आशा वर्कर्सची निराशा न करता शासनाने त्यांच्या रास्त मागण्या तात्काळ मंजूर करुन त्यांना आंदोलनापासून परावृत्त करावे अशी मागणी वजा विनंती माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजीतदादा पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे व महिला बालकल्याण मंत्री यशोमतीताई ठाकुर यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

या संदर्भात दि.२३ सप्टेंबर रोजी खामगांव शहरातील २२ आशा वर्कर्सचा सहभाग असलेल्या शिष्ट मंडळाने आपल्या विविध मागण्या संदर्भात मा.आमदार दिलीपकुमार सानंदा यांना निवेदन सादर करुन आंदोलनाला इशारा दिला होता. या निवेदनामध्ये गट प्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांना शासकीय कर्मचा-यांचा दर्जा देण्यात यावा. आशा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तकांना अनुक्रमे रुपये २ हजार व ३ हजार रुपये प्रमाणे केलेली ठरावीक वेतनवाढ ऑक्टोंबर २0२0 पासून थकबाकीसह सप्टेंबर महिन्यात देण्यात यावी, कोविड काळात काम करणार्‍या आशा वर्कर्सना शासनातर्फे ३00 रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा, यासह विविध मागण्यांचा समावेश.

महत्वाच्या बातम्या :-

• विनायक राऊतांनी टीका करण्यापेक्षा खुलासा करावा – निलेश राणे
• नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो आता ‘नमो कंट्रोल्ड ब्युरो’ झाला आहे का ? – सचिन सावंत
• कृषी विध्येकावर स्वाक्षरी करू नका, राष्ट्रपतींना करणार मागणी
• ‘पवारांनी विरोधासाठी विरोध करणे हे सामान्य शेतकऱ्याला पटलेले नाही’
• सोयाबीन पिकविणाऱ्या बळीराजाला सरकारने द्यावी हेक्टरी २५ हजारांची मदत