नागपूर : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने देखील कोरोना स्थिती आटोक्यात असल्याने रखडलेल्या पोटनिवडणुका त्वरित घेतल्या जातील असे संकेत दिले होते.
दरम्यान, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. तसेच पालघर जिल्हा परिषदेच्या व त्यांतर्गतच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील त्याच दिवशी मतदान होईल आणि सर्व ठिकाणी 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केली आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा न सुटताच या निवडणूक होत असल्याने ओबीसी समाजातून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. ओबीसी नेते आणि माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देखील राज्य सरकारला जबाबदार धरत टीकास्त्र सोडलं आहे.
‘राज्य सरकारचे सर्व मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं होतं की ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाहीत. पण आज राज्य निवडणूक आयोगानं निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. राज्य सरकारनं ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली आहे. ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत असं राज्य सरकारनं जाहीर केल्यानंतर निवडणुका लावल्या कशा?,’ असा सवाल देखील बावनकुळेंनी उपस्थित केलाय.
महत्वाच्या बातम्या :
- बार्टीची अवस्था बिकट; आता धनंजय मुंडेंनी घेतला संजीवनी देण्याचा निर्णय, तब्ब्ल ‘इतका’ निधी वितरित
- १९ महिने काय तुम्ही झोपा काढत होता का? मुश्रीफांच्या ‘त्या’ आरोपावरून चंद्रकांतदादांचा पलटवार
- ऐतिहासिक औरंगाबाद जिल्ह्यातील स्थळांचे सौंदर्य पाहा नागराज मंजूळेंच्या कॅमेरातून…
- ‘बलात्काऱ्यांना देहदंडाचीच शिक्षा व्हावी अशी कायद्यात तरतूद करा’, उदयनराजेंची संतप्त प्रतिक्रिया
- ऐतिहासिक वारसा असलेला उदगीर किल्ला दुरुस्तीसाठी ५ कोटींचा निधी: राज्यमंत्री बनसोडे
