गाव कोरोनामुक्त कराल तर मिळेल ‘इतकी’ रक्कम; राज्य सरकारने केली कोरोनामुक्त गाव स्पर्धेची घोषणा

मुंबई : राज्यासह देशभरात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कहर माजवला आहे. या लाटेत शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात कोरोना संसर्ग अधिक बळावल्याचं दिसून येत आहे. शहरांमधला कोरोना आटोक्यात आल्यानंतर आता निर्बंध शिथिल केला जात असला तरी ग्रामीण भागामध्ये निर्बंध कडक करण्यात आले आहेत. अशातच, तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी जनतेशी संवाद साधताना ग्रामीण भागातील जनतेने माझं गाव कस कोरोनामुक्त होईल यासाठी पुढाकार घ्यावा असं आवाहन केलं होतं. आता राज्य सरकारने गाव कोरोनामुक्त करण्यासाठी एका स्पर्धेची घोषणा केली आहे. या स्पर्धेत प्रथम येणाऱ्या गावास तब्बल ५० लाख रुपयांचं बक्षीस दिलं जाणार आहे. याबाबत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी माहिती दिली आहे.

या स्पर्धेत प्रत्येक महसूल विभागात चांगली कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या 3 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे 50 लाख रुपये, 25 लाख रुपये आणि 15 लाख रुपये याप्रमाणे बक्षीस दिले जाणार आहे. 6 महसुली विभागात प्रत्येकी 3 प्रमाणे राज्यात एकूण 18 बक्षीसे दिली जाणार. यासाठी बक्षीसाची एकूण रक्कम 5 कोटी 40 लाख रुपये असेल.

याशिवाय कोरोनामुक्त गाव स्पर्धेत चांगली कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या ३ ग्रामपंचायतींना लेखाशिर्ष पंचवीस – पंधरा (२५१५) व तीस-चोपन्न (३०५४) या योजनांमध्ये प्राधान्य देऊन यामधून प्रत्येक महसूल विभागात पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख रुपये, २५ लाख रुपये व १५ लाख रुपये इतक्या निधीची विकासकामे मंजुर केली जाणार.

दरम्यान, स्पर्धेत सहभागी गावांचे विविध २२ निकषांवर गुणांकन करण्यात येणार. यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय आज जारी करण्यात येत आहे. या स्पर्धेत राज्यातील सर्व गावांनी सहभागी होऊन आपले गाव लवकरात लवकर कोरोनामुक्त करावे, असे आवाहन मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• श्रेया घोषालनं बाळाला दिलं ‘हे’ नाव ; पोस्ट शेअर करत म्हणाली…
• ‘फडणवीसांच दुःख समजू शकतो, त्यांच्या टीकांना मी गंभीरपणे घेत नाही’; संजय राऊतांच प्रत्युत्तर
• ‘ओबीसी समाजावर अन्याय होत असताना भुजबळ, वड्डेट्टीवार हे नेते मात्र सत्तेत रममाण झाले’
• ‘सत्ता येणार… सत्ता येणार असे बोलून भाजपचे नेते जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करत आहेत’
• राज्यपाल कोट्यातील आमदारांच्या यादीबाबत अद्याप राज्य सरकारच ठाम नाही ? भाजपचा दावा