औरंगाबाद : शासनाने आरक्षणाची मर्यादा तातडीने वाढवून मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा यासाठी चार वर्षांपूर्वी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत शासनाला म्हणणे मांडण्यात सांगितली होते. या याचिकेची मराठा समाजाला माहिती देण्यासाठी ७ जून पासून मराठवाड्याचा दौरा करणार असल्याचे याचिकाकर्ते किशोर चव्हाण यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
चव्हाण म्हणाले की, हैदराबाद स्टेट मधील मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाला तेव्हा आंध्र प्रदेश सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देणे घटनेच्या कलम ३७१ उपकलमाद्वारे एखाद्या राज्यातून दुसऱ्या राज्यात समाविष्ट होणाऱ्या प्रांतातील लोकांना घटनात्मक संरक्षण दिले आहे. त्यानुसार सध्या कर्नाटक मध्ये बेळगाव, कारवार, निपाणी मधील मराठा समाज ओबीसी वर्गात आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा राज्य सरकारने ओबीसीमध्ये समावेश करणे गरजेचे होते. परंतु आजपर्यंत शासनाने मराठा समाजाला आपल्या हक्कापासून वंचित ठेवले आहे. शासनाला हा निर्णय घेण्यास सांगावे यासाठी याचिका सर्व पुराव्यांसह न्यायालयात आहे. याची माहिती त्यांना देण्यासाठी ७ जूनपासून मराठवाड्याचा दौरा करीत असल्याचे चव्हाण यांनी नमूद केले यावेळी परमेश्वर नलावडे, योगेश केवारे, डॉ. उद्धव काळे, अशोक वाघ, आणि गणेश पाटील उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पुनर्याचिकेत आरक्षणाची मर्यादा वाढणारा वटहुकूम काढावा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अधिन राहून राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करून शिक्षण आणि नोकरीतील अनुशेष भरुन काढावा आदी मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘माझी वसुंधरा’ अभियानात वैजापूर नगरपरिषदेने मारली बाजी
- औरंगाबादसाठी सुखद बातमी! सोमवारपासून काही निर्बंधासह बाजारपेठा उघडणार
- ‘संभाजीराजे आणि उदयनराजे यांच्याबद्दल आदर, आरक्षणासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणावा’
- ‘पवारांनी आंदोलन केलं तर त्यांच्याही पाठी उभे राहू; संभाजीराजे तर आमचे राजे आहेत’
- ‘माझी वसुंधरा’ अभियानात वैजापूर नगरपरिषदेने मारली बाजी
