मुंबई: गेल्या अनेक महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी एसटीचे राज्यसरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवरुन आंदोलन करत आहेत. मात्र इतक्या दिवसांच्या आंदोलनावर पाणी फेरल्याचे दिसत आहे. विलीनीकरण करण्याची मागणी मुख्य सचिवांच्या समितीने फेटाळली आहे. ९० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण व्यावहारिक नसून, त्यातून चुकीचा पायंडा पडेल, असा निष्कर्ष समितीने काढला.
संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने काही दिवसांपूर्वीच अहवाल न्यायालयास सादर केला़ होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर चर्चा करून नोंद घेण्यात आली. तसेच हा अहवाल विधिमंडळात मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्यावहारिक नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच एका महामंडळाचे विलीनीकरण केल्यास अन्य महामंडळांकडूनही तशी मागणी होईल, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. आता यावरून विरोधक महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करतील तसेच एसटी कर्मचारी यावर काय प्रतिक्रिया देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
-
IPL 2022: कारण नसताना IPLला नाव ठेवणाऱ्या माजी खेळाडूंना अश्विनने फटकारले
-
“सरकार चांगलं काम करतंय म्हणून अनेकांना अस्वस्थता”, शरद पवारांचा भाजपवर निशाणा
-
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी किरीट सोमय्या दिल्ली दरबारी; चर्चांना उधाण
-
“… आणि आम्ही ४ तास गप्पा मारल्या” विराट कोहलीसोबत भेटीच्या आठवणींचा जेमिमाहने केला खुलासा
