मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करणे हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे – खेडेकर

🕒 1 min read

चिखली – सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ बुधवारी रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. यानंतर राज्यात सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत.

यातच आता मराठा सेवा संघाचे सर्वेसर्वा पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी या संदर्भात एका प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यामतून आपले मत व्यक्त केले आहे. खेडेकर म्हणतात, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला दिलेले एस इ बी सी वर्गातील आरक्षण रद्द केले आहे. असा निकाल दिला आहे . सविस्तर निकाल हाती आलेला नाही . तरीही हा निकाल सर्वस्वी दुर्दैवी व मराठा समाजावर सर्वार्थाने अन्याय करणारा आहे.. असे म्हणता येईल. असे असले तरी मराठा सेवा संघाला असा निकाल अपेक्षित होता.

मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू न करता वेळोवेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी मराठा समाजाला असंवैधानिक श्रेणीतील आरक्षण लागू केले. आणि मराठा समाज व मराठा संघटनांना झुलवत ठेवले. मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. वेळोवेळी मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या या भुमिकांचा आम्ही जाहीर निषेध केला आहे. केंद्र सरकारने विशेष घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून राज्य घटनेत नवे ३४२(अ) कलम आणले . आणि एस इ बी सी हा नवीन प्रवर्ग निर्माण केला आहे. तांत्रिक व कायदेशीर अंगाने विचार केला तर कलम ३४० अंतर्गत असलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग यात व ३४२(अ) यामध्ये फरक दिसून येत नाही … परंतू एक संभ्रम निर्माण झाला आहे … याच कारणामुळे मराठा सेवा संघ सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाला संवैधानिक व सगळीकडे टीकणारे कायदेशीर सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करावे हीच मागणी करत आहे. पूर्वीच्या न्यायाधीश खत्री ते बापट ते राणे आयोग ते न्यायाधीश गायकवाड आयोगाकडे मराठा सेवा संघाने केवळ आणि केवळ ओबीसी आरक्षण हीच मागणी केली आहे.

आज सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाने राज्यात लागू केलेले मराठा एस इ बी सी आरक्षण व कायदा असंवैधानिक ठरविले आहे. या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा एकदा न्यायाधीश गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू केले पाहिजेत . हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे . हीच मराठा सेवा संघाची भूमिका आहे . त्यासाठी मराठा नावाने अ ब क ड ई प्रमाणेच एक वेगळा प्रवर्ग निर्माण करून ओबीसी अंतर्गत समांतर आरक्षण लागू केले जाऊ शकते.

ओबीसी नेते व आरक्षणाचे अभ्यासक आमदार हरीभाऊ राठोड यांनी सुध्दा याप्रमाणेच सूचना केली आहे . महाराष्ट्र शासनास राज्य घटना कलम ३४० अंतर्गत एखाद्या सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास समाजातील घटकाचे ओबीसीकरण करता येते . त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस आवश्यक आहे. या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनास न्यायाधीश गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार कारवाई करण्याची गरज आहे . सध्या महाराष्ट्रात ५२% आरक्षण लागू आहे . त्यापैकी ३२% आरक्षण ओबीसी वर्गात लागू आहे . यात वर्गवारी करून समांतर आरक्षण दिले आहे . याच प्रवर्गात मराठा समाजाला समाविष्ट करुन वेगळे आरक्षण ३५+% लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला देता येईल.

अर्थातच यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे. यात ओबीसी घटकांवर अन्याय नसून अनेक वर्षे आपले संवैधानिक आरक्षण नाकारलेल्या मोठ्या भावास न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न आहेत. मराठा आरक्षण हा मुद्दा दुर्दैवाने सर्वच राजकीय पक्षांनी व मराठा आरक्षण विरोधी संघटनांनी सामाजिक कडून राजकीय कडे वळवलेला आहे . त्यामुळेच मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू केले जात नाही तसेच मराठा समाजाची ओबीसी बाजू मांडणारे राजकीय पक्ष वा आमदार नाहीत . मराठा सेवा संघाच्या कार्यकर्ता व तत्कालीन आमदार रेखाताई खेडेकर यांनी विधीमंडळात १९९७ पासून वेळोवेळी मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळाले पाहिजेत हीच मागणी केली होती हे लक्षात घेणे.

वास्तविक राज्य घटनानुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९२ च्या इंद्रा साहनी निकालानुसार कोणत्याही राज्याला त्यांच्या अधिकारात सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग घटकांना ओबीसीपात्र ठरविता येते . यापेक्षा कोणताही वेगळा अधिकार राज्य सरकारला व राज्य मागासवर्ग आयोग यांना नाही. मराठा सेवा संघाच्या वतीने संभाजी ब्रिगेडने वेळोवेळी हीच भूमिका घेतली व मांडलेली आहे. आजही या भुमिकात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

शेवटी मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आम्ही महाराष्ट्र शासनाकडे पुन्हा या परिस्थितीत मागणी करत आहोत की , महाराष्ट्र शासनाने आपल्या संवैधानिक चौकटीत राहून न्यायाधीश गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला आजच सरसकट ओबीसी अंतर्गत समाविष्ट करून वर सूचविल्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू करावे. तातडीने मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात यावा . कोण काय म्हणेल याची काळजी करू नये . तसे केल्याने सरकारची भुमिका पूर्वग्रहदुषित आहे हेच स्पष्ट होते .

गरज भासल्यास सध्या ओबीसी आरक्षणाचे लाभ घेत असलेल्या काही समुहाचे प्रगत समाज म्हणून वर्गीकरण करून त्यांना ओबीसी बाहेर काढले पाहिजेत अथवा पुढे ५२% आरक्षण मर्यादा ७५% करावी . कायदेशीर लढाई सुरू राहील . केंद्र सरकारने आर्थिक मागास प्रवर्ग निर्माण करून १०% आरक्षण दिले आहे . म्हणजेच ५०% मर्यादा ओलांडलेली आहे . तरी याच तत्वानुसार महाराष्ट्र शासनाने ५२% मर्यादा ओलांडून ७५% करावी . यामुळे ओबीसींच्या कोट्यातही आपोआपच वाढ होईल असे लक्षात येते.

शेवटी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करणे हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे . अन्यथा मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकतच नाही !!!! हीच मराठा सेवा संघाची आजही भुमिका स्पष्ट आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय अहंकाराचा विषय करू नये’
• ‘बंगाल जळत असताना स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेणारे महाराष्ट्रातील नेते गप्प का?’
• ‘मराठा समाजाने कोणाच्या दबावाला अथवा दिशाभूल करणाऱ्यांच्या वक्तव्यांना बळी पडू नये’
• ‘मराठा समाजाने ज्या संयम आणि धीराने आजवर हा लढा दिला आहे, तोच संयम या पुढेही दाखवावा’
• ‘सर्वोच्च न्यायालयातील अपयशाची जबाबदारी अशोक चव्हाण व राज्य सरकारला घ्यावीच लागेल’