🕒 1 min read
मुंबई – सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ बुधवारी रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. यानंतर राज्यात सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत.
यातच आता महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी देखील न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य केले आहे.मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले, भाजप सरकारने दिलेल्या विधितज्ञांच्या जोडीने विद्यमान सरकारनेही नामवंत व अभ्यासू वकील दिले होते, त्यांनी अपेक्षित सर्व दाखले, कागदपत्रे माननीय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, असे असतांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेला निकाल अनपेक्षित आणि निराश करणारा आहे असे ते म्हणाले.
थोरात म्हणाले,देशातील अनेक राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे, असे असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारबाबत असा निर्णय देणे अनाकलनीय आहे.मराठा समाजात या निकालाने निर्माण झालेली अन्यायाची भावना दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार हरतऱ्हेने प्रयत्न करेल. मराठा समाजाच्या जोडीने न्यायासाठी संघर्ष करेल, याची खात्री देतो.
महाराष्ट्रातील सर्वच पक्षांनी एकत्रितपणे आजवर मराठा आरक्षणाचा लढा लढला आहे. यापुढेही ही लढाई आपल्याला एकत्र येऊनच लढायची आहे, विरोधी पक्षांना माझे आवाहन आहे, आपण चुकीची माहिती देऊन गैरसमज निर्माण करू नये असे ते म्हणाले.
मराठा समाजाने ज्या संयम आणि धीराने आजवर हा लढा दिला आहे, तोच संयम या पुढेही दाखवावा. लोकशाही मार्गाने आपण आपले न्याय हक्क नक्की मिळवू.राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून पुढील योग्य दिशा ठरवेल. मराठा समाजाच्या विकासासाठी शर्थीचे प्रयत्न आम्ही करू! असा शब्द देखील बाळासाहेब थोरात यांनी दिला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय अहंकाराचा विषय करू नये’
- ‘बंगाल जळत असताना स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेणारे महाराष्ट्रातील नेते गप्प का?’
- ‘मराठा समाजाने कोणाच्या दबावाला अथवा दिशाभूल करणाऱ्यांच्या वक्तव्यांना बळी पडू नये’
- अदर पुनावालांना ‘Z प्लस’ सिक्यूरिटी द्यावी; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
- ‘सर्वोच्च न्यायालयातील अपयशाची जबाबदारी अशोक चव्हाण व राज्य सरकारला घ्यावीच लागेल’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
