न्यायव्यवस्था ही काही श्रीमंत-शक्तीशाली लोकांच्या मुठीत : न्यायमूर्ती गुप्तांंचे रोखठोक विधान

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी आपल्या निवृत्तीच्या भाषणामध्ये भारतीय न्याय व्यवस्थेचे काही नकारात्मक आणि चुकीच्या बाजूंवर भाष्य केले. यामध्ये त्यांनी देशातील कायदा आणि न्यायव्यवस्था ही काही मोजक्या श्रीमंत आणि शक्तीशाली लोकांच्या मुठीमध्ये आहे,असे मत व्यक्त केलं. तर समाजातील वंचित आणि गरिबांना न्याय मिळून देण्यासाठी मदत करणे ही न्यायालयातील खंडपीठे तसेच बार काऊन्सीलची जबाबदारी असते, असेही ते आवर्जून म्हणाले. याबाबतचे वृत्त दै. लोकसत्ताने प्रसिद्ध केले आहे.

सर्वोच्च न्यायलयाच्या बार काऊन्सीलच्या वतीने आयोजित व्हच्यूअल फेअरवेल पार्टीमध्ये न्या. गुप्ता म्हणाले की, देशातील कायदा आणि न्यायव्यवस्था ही काही मोजक्या श्रीमंत आणि शक्तीशाली लोकांच्या मुठीमध्ये आहे. एखादी व्यक्त श्रीमंत आणि शक्तीशाली असेल आणि ती तुरुंगामध्ये असेल तर आणि प्रकरण प्रलंबित होत असेल तर तो सतत खटला सुरु असणाऱ्या न्यायालयांपेक्षा उच्च न्यायलयांमध्ये अर्ज करणार. जोपर्यंत त्या व्यक्तीच्या खटल्याची सुनावणी तातडीने व्हावी असे आदेश येत नाही तोपर्यंत अशापद्धतीने तो अर्ज करत राहणार.

न्यायालयामध्ये न्याय मागण्यासाठी येणारी व्यक्ती गरीब असेल आणि तिचा खटला पुढे ढकलण्यात आला तर पैशांच्या कमतरतेमुळे ती व्यक्ती वरील न्यायलयामध्ये दाद मागण्यासाठी जात नाही, असं निरिक्षण न्या. गुप्ता यांनी नोंदवलं. “एखादी श्रीमंती व्यक्ती जामीनावर बाहेर आहे आणि त्याला प्रकरणाची सुनावणी टाळायची असेल तरी तो वरील न्यायलयामध्ये जातो. जोपर्यंत विरोधात असणारा समोरचा पक्ष कंटाळत नाही तोपर्यंत ही व्यक्ती सुनावणी अशाच पद्धतीने पुढे पुढे ढकलत राहते, असे न्या. गुप्ता म्हणाले.

खरोखरच न्याय करायचा असेल तर गरिबांचाही विचार करायला हवा, असंही न्या. गुप्ता म्हणाले. स्वातंत्र्य, निर्भयता आणि प्रामिणकपणा हे न्यायव्यवस्था व न्यायाधीश यांचे सर्वात महत्त्वाचे गुण आहे. ज्या देशामध्ये कायद्याचे पालन होते आणि न्यायव्यवस्था ही सत्ताकेंद्रापासून लांब असल्याचे सांगितले जाते अशा देशामध्ये न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य कायम ठेवणे गरजेचे असल्याचे मतही न्या. गुप्ता यांनी नोंदवलं.

महत्वाच्या बातम्या

औरंगाबाद येथील घटनेची PM मोदींनी घेतली दखल, तर रेल्वे मंत्र्यांनी व्यक्त केली हळहळ

‘लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या, गावी जाऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींची वैद्यकीय तपासणी मोफत होणार’

आरोग्यमंत्र्यांचा रुग्णालयांना इशारा; रुग्णालयांनी रुग्णांकडून भरमसाठी फी आकारली तर…