नवी दिल्ली : एफडीआय हा आर्थिक विकासाचा प्रमुख चालक असून भारतासाठी कर्जाशिवाय आर्थिक पाठबळ पुरवणारा महत्वाचा स्त्रोत आहे. गुंतवणूकदार- स्नेही एफडीआय धोरण राबवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
देशातले थेट परदेशी गुंतवणूक धोरण अधिक गुंतवणूकदार -स्नेही व्हावे आणि धोरणातल्या, गुंतवणुकीला अडथळा ठरणाऱ्या गोष्टी दूर करणे हा यामागचा उद्देश आहे. देशातल्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या वाढत्या ओघामुळे, सरकारने या दिशेने उचललेली पावले फलदायी ठरल्याचे दिसून येत आहे.
एफडीआय धोरण सुधारणांच्या आघाडीवर सरकारने केलेल्या उपाययोजना, गुंतवणूक सुलभता आणि व्यवसाय सुलभता यामुळे देशात थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे. जागतिक गुंतवणुकदारांमध्ये, गुंतवणुकीचे पसंतीचे स्थान म्हणून भारताला स्थान मिळाले असल्याचे, भारताच्या थेट परकीय गुंतवणुकीबाबतचे हे कल दर्शवत आहेत.
एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 या काळात 58.37 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स थेट परदेशी गुंतवणूकीचा ओघ प्राप्त झाला. वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यातला ही सर्वोच्च गुंतवणूक असून 2019-20 या वर्षातल्या पहिल्या आठ महिन्याशी (47.67 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) तुलना करता 22 % अधिक आहे.
2020-21 या वित्तीय वर्षात ( एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 ) प्राप्त झालेली थेट परकीय गुंतवणूक 43.85 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती. वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यात प्राप्त झालेली ही सर्वाधिक गुंतवणूक असून 2019-20 या वर्षातल्या पहिल्या आठ महिन्याशी (32.11 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) तुलना करता 37 % अधिक आहे.
महत्वाच्या बातम्या
