नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या याचिकांची सुनावणी घटनात्मक खंडपीठापुढे करण्यात यावी यासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात निर्णय होणे अपेक्षित होते. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात आभासी कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू असून याचिकाकर्त्यांनी आरक्षणाची सुनावणी घटनात्मक खंडपीठापुढे करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार की नाही याकडे सर्वांच लक्ष लागलं होत. मात्र आता, मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी शुक्रवारी (दि. २८ ऑगस्ट) रोजी होणार आहे.
आजच्या सुनावणीवरून शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी, महाराष्ट्र सरकारच्या वकीलांमध्येच समन्वय पाहायला मिळत नसून मराठा आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र सरकार अजूनही गंभीर नाही असा आरोप त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या मुद्द्यावरून अशोक चव्हाण यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासोबत बैठक बोलवावी अशी मागणी केली आहे. तसेच, शरद पवारांनी मनावर घेतलं असतं तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केव्हाच मार्गी लागला असता असं मतही व्यक्त केलं आहे.
५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणारं महाराष्ट्र एकटं राज्य नाही; कपिल सिब्बलांनी केली ‘ही’ मागणी
दरम्यान, आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक देणारं महाराष्ट्र हे काही एकटं नाही. देशातल्या 28 राज्यांमध्ये ते 50 टक्क्यांपेक्षा पुढे गेलंय. त्यामुळे या एका प्रकरणाचा प्रभाव या सर्व राज्यांवर होऊ शकतो. हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्यात यावं, तसेच राज्य एखाद्या घटनात्मक मार्गाने नव्या जातींना आरक्षण देत असेल तर त्याला अवैध का ठरवलं जात?,असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
