नवी दिल्ली : कोरोना संकटाच्या काळात देखील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. मात्र, गेले काही महिने कोरोनाच्या संकटामुळे या प्रकरणाच्या प्रत्यक्ष तसेच सलग सुनावणीस अनेक अडचणी येत आहेत. राज्य सरकारने महायुती सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणास मंजुरी दिली होती. यानंतर ५० टक्के आरक्षणाचा नियम डावलण्यात आल्याचे कारण देत या आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी दाद मागितली होती.
मराठा आरक्षणाच्या याचिकांची सुनावणी घटनात्मक खंडपीठापुढे करण्यात यावी यासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात निर्णय होणे अपेक्षित होते. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात आभासी कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू असून याचिकाकर्त्यांनी आरक्षणाची सुनावणी घटनात्मक खंडपीठापुढे करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार की नाही याकडे सर्वांच लक्ष लागलं होत. मात्र आता, मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी शुक्रवारी (दि. २८ ऑगस्ट) रोजी होणार आहे.
दरम्यान, आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक देणारं महाराष्ट्र हे काही एकटं नाही. देशातल्या 28 राज्यांमध्ये ते 50 टक्क्यांपेक्षा पुढे गेलंय. त्यामुळे या एका प्रकरणाचा प्रभाव या सर्व राज्यांवर होऊ शकतो. हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्यात यावं, तसेच राज्य एखाद्या घटनात्मक मार्गाने नव्या जातींना आरक्षण देत असेल तर त्याला अवैध का ठरवलं जात?,असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
“दार उघड उद्धवा, दार उघड”, भाजपा अध्यात्मिक सेलचे २९ ऑगस्टला आंदोलन
