नियमावलीवरून मोदी सरकारशी पंगा घेणाऱ्या ट्विटरविरोधात पहिला गुन्हा युपीत दाखल

लखनऊ : आधी टूलकिट आणि नंतर केंद्राची नियमावली या दोन्ही प्रकरणात सरकारशी पंगा घेणाऱ्या ट्विटरविरोधात पहिला गुन्हा दाखल झालाय. ट्विटर विरोधात देशात पहिला गुन्हा दाखल करणारं राज्य ठरलं आहे उत्तर प्रदेश. आक्षेपार्ह व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतरही ट्विटरनं तो हटवला का नाही, त्याला मॅन्यिप्युलेटेड मीडिया असा टॅग का लावला नाही या आरोपाखाली ही कारवाई करण्यात आलीये.

गाझियाबाद पोलिसांनी ट्विटर इंडिया आणि दोन काँग्रेस नेत्यासह ९ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. यात घटनेला जातीय रंग दिल्याचा आरोप आहे. तसेच, ट्विटरवर आरोप आहे की, पोलिसांकडून प्रकरण स्पष्ट केल्यानंतरही ट्विटरने चुकीचे ट्विट हटवण्यास कोणतीही पाऊले उचलली नाहीत. पोलिसांनी या प्रकरणात मोहम्मद जुबैर, राना अय्यूब, द वायर, सलमान निजामी, मसकूर उस्मानी, समा मोहम्मद, सबा नकवी, ट्विटर कम्यूनिकेशन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड आणि ट्विटरविरोधात कारवाई केली आहे.

काय आहे प्रकरण ?
उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. यात काही लोक एका मुस्लिम वृद्धाला मारहाण करताना दिसत आहेत. त्या वृद्धाने जय श्री राम न म्हटल्यामुळे मारहाण करत दाढी कापल्याचा आरोप केला. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेतले होते.

समाजात वाद पसरवण्याचा उद्देश
तक्रारीत म्हटले की, वरील सर्व लोकांनी ट्विटरवर सत्य जाणून घेतल्याशिवाय घटनेला जातीय रंग दिला. त्यांनी समाजात अशांती पसरवणे आणि जातीय दंगे भडकवण्यासाठी ट्विटरवर व्हिडिओ शेअर करण्यात आला. पोलिसांनी सांगितल्यानुसार, घटना वैयक्तिक वादातून झाली. यात हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील लोक सामील होते. पण, आरोपींनी घटनेला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला.

यामुळे ट्विटरवर कारवाई
केंद्राने ट्विटरचे भारतातलं कायदेशीर कवच काढून घेतले आहे. आयटी कायद्यांतर्गत कलम ७९ मुळे कायदेशीर कारवाईपासून जे संरक्षण मिळते ते ट्विटरच्या बाबतीत काढून घेण्यात आलेय. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीचं पालन सोशल माध्यमांनी २५ मे पर्यंत करणे अपेक्षित होतं. इतर कंपन्यांनी उशीरा का होईना सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पण ट्विटरनं या अटींचं पालन पूर्णपणे केलं नव्हतं. या कंपन्यांनी नेमलेला तक्रार निवारण अधिकारी भारतीय असणे अपेक्षित होते. पण ट्विटरनं दिलेलं नाव हे विदेशी व्यक्तीचं होतं. शिवाय पत्रव्यवहारासाठी दिलेला पत्ताही एका लॉ फर्मचा होता. त्यामुळे केंद्रानं ट्विटरला वारंवार इशारा दिला होता आणि अखेर आता युपी पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उचलला.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘खोटारड्यांच्या जागतिक स्पर्धेत मोदींना दरवेळी सुवर्णपदक मिळेल’, काँग्रेसचा हल्लाबोल
• धनंजय मुंडेंची मोठी घोषणा, लवकरच कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश
• ‘मोदी सरकारने मर्जीनेच दोन लसींच्या डोसमधील अंतर वाढवले’, राहुल गांधींचा गंभीर आरोप
• ‘चेहरा भोळा अन् भानगडी सोळा’ ; भाजपाची ठाकरे सरकारवर जहरी टीका
• कोरोना नियमांवरून राष्ट्रवादीच्या कार्यक्रमातच मंत्री शिंगणेंकडून कार्यकर्त्यांना कानपिचक्या