मुंबई : राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा फटकारले आहे. ठाणे जिह्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे गेल्या ४४ वर्षांपासून ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत होत असतांना अचानक शिक्षकांचे पगार ठाणे जनता सहकारी बँकेतून होण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांचा अट्टहास का, असे बोलून न्यायालयाने राज्यसरकारला फटकारले आहे.
शिक्षकांचे पगार ठाणे जनता सहकारी बँकेतून करण्यासाठी सर्व शिक्षकांना व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा जनता सहकारी बँकेत खाते उघडावे लागत होते. शिक्षणमंत्र्यांच्या या निर्णयाला अनेक शिक्षकांनी विरोध देखील केला होता. तसेच ठाणे जिह्यातील शिक्षकांचे वेतन ठाणे जनता सहकारी बँकेत जमा करण्याचा अध्यादेशही न्यायालयाने रद्द केला. न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. शालेय शिक्षण विभाग आणि वित्त विभागाला विश्वासात न घेता राज्य सरकारने कशाच्या आधारावर अध्यादेश काढला, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून योग्य प्रकारे शिक्षकांचे पगार होत असतानाही ठाणे जिल्हा सहकारी बँकेकडे शिक्षकांचे पगार वर्ग करण्याची सरकारला गरजच काय पडली, असे कणखर प्रश्न न्यायालयाने राज्यसरकारपुढे उपस्थित केले.
राज्य सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑप. बँक लिमिटेड व ठाणे जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात ऍड. डॉ. डी. एस. हाटले, ऍड. दीपक जामसंडेकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
