मुंबई : राज्य सरकारने एकीकडे जलयुक्त शिवाराच्या कामाची चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणलेले असतानाच दुसरीकडे सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीनेही आता सिंचन घोटाळ्याची चौकशी होणार असल्याचं वृत्तं आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याप्रकरणी संशयाच्या भोवऱ्यात असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खा. सुनील तटकरे हे अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
येत्या 21 ऑक्टोबरला काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीला हजर राहण्याबाबत ईडीने जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांना समन्स बजावला आहे. जलसंपदा विभागाकडे 2009 पासून वाढीव प्रकल्प खर्च मान्यता, टेंडर, आर्थिक व्यवहार यांची माहिती ईडीने मागितली आहे. तसंच या संदर्भात अधिकाऱ्यांची चौकशी ही केली जाणार आहे. न्यूज १८ लोकमतने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
दरम्यान, कॅगने 31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या वर्षातील आपल्या अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा,खर्च, परिणाम यावरून उपस्थित केलेल्या टीकात्मक मुद्द्यांचा विचार करून जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी (open enquiry) करण्याचे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले आहे.
यासंदर्भात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अभियानाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली तसेच कॅगचा अहवाल आणि सरकारकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा विचार करून खुली चौकशी करावी यावर एकमताने निर्णय घेण्यात आला.महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचे आदेश देऊन भाजपला चांगलाच दणका दिला असल्याची चर्चा आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
- मुख्यमंत्र्यांनी घराबाहेर पडून राज्याचा दौरा करावा ही मागणी धरू लागली जोर
- महाराष्ट्रातील ‘या’ दोन शहरांना आणि नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा
- ‘लोकांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अतिवृष्टी झालेल्या भागाचा प्रत्यक्ष दौरा करावा’
- ‘मराठा समाज बांधवांचा गेल्या 40 वर्षांचा लढा सार्थकी लागेल,न्यायदेवता न्याय करेल हीच आशा’
- सीना नदीच्या पात्रात विजेचा मनोरा कोसळला; महावितरणची १० उपकेंद्रे अंधारात
