मुंबई:- राज्यातील मुदत संपणाऱ्या आणि लांबणीवर पडलेल्या 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून 15 जानेवारीला मतदान होत आहे. परंतु, आता सरपंचपदाचे आरक्षण मतदानानंतर काढण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हाधिकार्यांना दिला आहे.
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. सरकारचे सर्व निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. एपीएमसीचा निर्णय असो किंवा नगराध्यक्षांच्या निवडीचा निर्णय असो प्रत्येक निर्णय या सरकारने फिरवला आहे. जनतेसाठी असलेले निर्णय बदलले जात आहेत. सत्ता आणि पैशाच्या जोरावर ग्रामीण पातळीवरील राजकारण कसं बदलता येईल, यावर सरकारचा भर आहे, असा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केला आहे.
दरम्यान, आतापर्यंत महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती. पण सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार आणि खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढवण्याचे प्रकार वाढल्यामुळेच नवा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळेच 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- अण्णा हजारे शेतकरी आंदोलनात सहभागी होतील असं वाटत नाही : गडकरी
- ‘ते’ बंगले खाजगी प्रॉपर्टी नाहीत, झालेल्या खर्चात काही गैर नाही – अशोक चव्हाण
- अहमद पटेल यांचे सत्तेत असूनही सत्तेतील पदांमध्ये त्यांचे मन कधीच रमले नाही : शरद पवार
- कापूस खरेदी ऑनलाईन नोंदणीसाठी 19 डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ
- शेतकरी आंदोलन लवकर मागे घेतले नाही तर…,’सीआयआय’ने दिला धोक्याचा इशारा
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
